High Court Big Decision : फ्लॅटधारकांसाठी हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! इमारतीसह संपूर्ण जमिनीवर सोसायट्यांचाच हक्क

High Court Big Decision : बहुइमारतींच्या गृहप्रकल्पांमध्ये भविष्यातील बांधकामाच्या नावाखाली सोसायट्यांची जमीन दाबणाऱ्या बिल्डरांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. फ्लॅटसह सोसायटीच्या आवारातील उर्वरित जमिनीवर तेथील फ्लॅटधारकांचाच कायदेशीर अधिकार असेल, असा स्पष्ट निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.

• फ्लॅटधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी
• हायकोर्टाने दिला ऐतिहासिक निर्णय!
• इमारतीसह संपूर्ण जमिनीवर सोसायट्यांचाच हक्क

High Court Big Decision :  संपूर्ण जमिनीचा मालकी हक्क स्वतःकडेच ठेवणाऱ्या आणि सोसायट्यांचा हिस्सा कमी करणाऱ्या बिल्डरांना मोठा दणका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘फ्लॅटसह सोसायटीच्या आवारातील संपूर्ण जमिनीवर फ्लॅटधारकांचाच कायदेशीर हक्क असेल,’ असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने बिल्डरांना मोठा धक्का दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गृहनिर्माण सोसायट्यांना आणि फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ( High Court Big Decision )

Festival काळात कमाईची मोठी संधी! भारतात लाखो New Jobs ची होणार निर्मिती; कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक संधी?

प्रकरण नेमके काय?

अनेकदा मोठ्या ले-आउटमध्ये टप्प्याटप्प्याने विविध इमारती उभारल्या जातात आणि प्रत्येक इमारतीची स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये बिल्डर मंजूर विकास आराखड्यात थेट बदल करतात आणि उपलब्ध अतिरिक्त FSI किंवा TDR वापरून त्याच जागेवर नवीन इमारती उभारतात. यामुळे आधीच उभारलेल्या सोसायट्यांच्या वाट्याला जमीन आणि सुविधा फार कमी होतात.

हायकोर्टाचे महत्त्वाचे ताशेरे

उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी फ्लॅटधारकांच्या बाजूने कौल देत महत्त्वाचा निर्णय सुनावला. सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर निर्धारित मुदतीत जमीन आणि इमारतीचे सर्व हक्क सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित करण्याची कायदेशीर जबाबदारी बिल्डरवरच आहे. मंजूर ले-आउटमध्ये नवीन इमारती बांधण्यासाठी विकास आराखड्यात बदल केला किंवा अतिरिक्त टीडीआर वापरला, तरी यामुळे जुन्या किंवा आधीच्या सोसायट्यांचा जमिनीवरील मूळ हिस्सा कमी करता येणार नाही. बिल्डरने नंतर आराखडा बदलून आधीच्या इमारतींसाठी उपलब्ध एफएसआय कमी केला आणि तो नवीन बांधकामासाठी वापरला, तरी जुन्या सोसायटीचा त्या जमिनीवरील कायदेशीर अधिकार कायम राहील.

‘मोफा’ प्राधिकरणाचा आदेश रद्द

महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स अॅक्ट MOFA प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका प्रकरणात बिल्डरची बाजू योग्य धरत सोसायट्यांच्या विरोधात आदेश दिला होता. या अन्यायाविरुद्ध सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाचा तो आदेश रद्द ठरवला आणि स्पष्ट केले की, बांधकाम झालेल्या प्रत्यक्ष जमिनीव्यतिरिक्त ले-आउटमधील इतर खुल्या जमिनीवरही तेथील फ्लॅटधारकांचाच अधिकार आहे.

LPG Cylinder बुकिंग अन् Payment महागणार? UPI च्या नव्या नियमांमुळे गॅस वितरकांची डोकेदुखी वाढली