नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये पॅनबाबत मोठी घोषणा केली. आता पॅनकार्डचा (PAN Card) वापर ओळखीचा पुरावा म्हणूनही करता येणार आहे. पॅनकार्ड प्रत्येक विभागात ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाणार आहे. म्हणजेच पॅनकार्डला ओळखीचा पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. संसदेत अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. व्यवसायांसाठी, सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅन क्रमांकाचा वापर पुरेसा असेल. यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मोदी सरकारचा 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी हा सलग पाचवा अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी सात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी विविध पावलं सरकारकडून उचलली जात आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल 1,04,273 कोटी रुपयांच्या विविध योजनांचं घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी महत्त्वाचे कागदपत्र अशी ओळख असलेल्या आधारकार्डबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे ओळखीचा पुरावा म्हणून पॅनकार्डला मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय, ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऍग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय आणेल, नफा वाढवेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणेल, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
PAN ठरणार ओळखीचे कागदपत्र
सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल सिस्टीमसाठी PAN एक कॉमन ओळखपत्र म्हणून वापरता येणार आहे. ‘परमनंट अकाउंट नंबर’ किंवा पॅनकार्ड हे देशातील विविध करदात्यांना ओळखण्याचे एक साधन ठरणार आहे. पॅनकार्ड 10-अंकी अद्वितीय ओळख अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आहे. पॅनकार्ड प्रत्येक भारतीयासाठी अनिवार्य आहे आणि त्याचा वापर कर भरण्यासाठी देखील केला जातो.
