Mar 19, 2025 | 01:36 PM
Mar 10, 2025 | 08:06 PM
Mar 10, 2025 | 07:04 PM
Mar 10, 2025 | 06:41 PM
Mar 10, 2025 | 05:46 PM
Mar 10, 2025 | 03:18 PM
Mar 08, 2025 | 11:03 AM
Jul 31, 2025 | 07:18 PM
Jul 31, 2025 | 06:59 PM
Jul 31, 2025 | 06:27 PM
Jul 31, 2025 | 06:07 PM
Jul 31, 2025 | 05:49 PM
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
Rs 0 to Rs 3,00,000 | NIL |
Rs 4,00,000 to Rs 7,00,000 | 5% |
Rs 7,00,000 to Rs 10,00,000 | 10% |
Rs 10,00,000 to Rs 12,00,000 | 15% |
Rs 12,00,000 to 15,00,000 | 20% |
Rs 15,00,000 to Rs. 20,00,000 | 30% |
Income Tax Slab | Income Tax Rate |
---|---|
upto 4,00,000 | NIL |
Rs. 4,00,000 to Rs. 8,00,000 | 5% |
Rs. 8,00,000 to Rs. 12,00,000 | 10% |
Rs. 16,00,000 to Rs. 20,00,000 | 20% |
Rs. 20,00,000 to Rs. 24,00,000 | 25% |
Above Rs. 24,00,000 | 30% |
उत्तरे - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता बजेट सादर करतील.
उत्तरे - हे संपूर्ण बजेट असणार आहे, कारण 2025 मध्ये लोकसभा निवडणुका नाहीत
उत्तरे - होय, वाढती महागाई लक्षात घेऊन सरकार अर्थसंकल्पात उपाययोजना जाहीर करू शकते.
उत्तरे - अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजांच्या छपाईची सुरुवात 'हलवा सेरेमनी' ने होते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते आणि गोपनीयता राखली जाते
उत्तरे - 1974 मध्ये पहिल्यांदा टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला होता.
उत्तरे - ब्रिटिश काळात जेम्स विल्सन यांनी 1860 साली भारताची पहिली टॅक्स सिस्टिम तयार केली होती.
उत्तरे - 2017 पासून बजेट सादर करण्याची तारीख 1 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली
उत्तरे - भारतातील पहिले बजेट हे १८६० साली सादर करण्यात आले होते
Oct 04, 2025 | 10:39 AM
Oct 03, 2025 | 09:48 PM
Oct 03, 2025 | 09:25 PM
Oct 03, 2025 | 08:40 PM
Oct 03, 2025 | 08:27 PM
Oct 03, 2025 | 05:53 PM
Oct 03, 2025 | 05:39 PM
Sep 20, 2025 | 11:07 AM
Jul 24, 2024 | 04:42 PM
Jul 24, 2024 | 03:42 PM
Jul 24, 2024 | 03:00 PM
Jul 23, 2024 | 07:27 PM
Jul 23, 2024 | 05:25 PM
मोदी ३.o सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प ०१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केला जाणार आहे, जो देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि महागाईच्या आकड्यांना पाहता खूप महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेला अनेक मोठ्या घोषणांची अपेक्षा आहे, खासकर शेतकऱ्यांसाठी आणि नोकरदार लोकांसाठी.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संकेत दिले आहेत की या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. त्यात नवीन आयकर विधेयक सादर करणे देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे ६४ वर्ष जुन्या आयकर कायद्यात बदल होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, पीएम किसान योजना अंतर्गत मिळणारी रक्कम दुप्पट करण्याची देखील अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना राहत मिळेल.
लाइफ सेव्हिंग ड्रग्स आणि फार्मा सेक्टरसाठी देखील मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार देशाच्या इंफ्रास्ट्रक्चरवरील कैपेक्स ११ लाख कोटी रुपयांवरून १५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे.