नवी दिल्ली : 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत सादर केला. यामध्ये विविध क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदींची घोषणा करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) पायाभूत सुविधांसाठी (Infrastructure Sector) तिजोरी खुली करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्रात दहा लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या.
मोदी सरकारचा 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी सात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी विविध पावलं सरकारकडून उचलली जात आहेत. शेती, आरोग्यापासून ते रस्त्यांपर्यंत भरपूर तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी पावले
शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारकडून विविध पावलं उचलली जात आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल 1,04,273 कोटी रुपयांच्या विविध योजनांचं घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय आणेल, नफा वाढवेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणेल, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
शहरी विकास सुविधांसाठी दहा हजार कोटी
शहरी पायाभूत सुविधांसाठी दहा हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. आता महापालिका आपले बंधपत्र आणू शकणार आहे. शहरांमध्ये सफाई कामगार यापुढे नाल्यांमध्ये किंवा मॅनहोलमध्ये जाणार नाहीत. गटारांची सफाई आता मशिनवर आधारित होणार आहे.
