शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा
नवी दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सादर केले. या सर्वेक्षणात FY26 साठी भारताची GDP वाढ 6.3% ते 6.8% दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. GST संकलनात 11% वाढ होण्याचा अंदाज आहे, जो 10.62 लाख कोटी रुपये पर्यंत पोहोचू शकतो. या सर्वेक्षणात नीतिगत सुधारणां आणि आर्थिक स्थिरतेच्या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणानुसार, GST संकलनातही लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2024-25 साठी GST संकलन 11% वाढून 10.62 लाख कोटी रुपये पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, मागील तीन महिन्यांत महसूल वाढीमध्ये मंदी दिसून आली आहे, ज्यामुळे वित्त वर्ष 26 च्या अंदाजांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सरकारने नीतिगत स्थैर्य दूर करण्यासाठी आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत.
Israel-Hamas Hostage: हमासने 5 थाई नागरिकांसह 3 इस्रायली ओलिसांची केली
7 जानेवारी रोजी सरकारने जाहीर केलेल्या अग्रिम अनुमानांनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 मध्ये 6.4% च्या दराने वाढेल. हे मागील आर्थिक सर्वेक्षणातील 6.5% ते 7% च्या अनुमानापेक्षा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या 6.6% च्या सुधारित अंदाजापेक्षा कमी आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रातील (मॅन्युफॅक्चरिंग) कमकुवत कामगिरी आणि भांडवली खर्चात (कैपेक्स) घट झाल्यामुळे आर्थिक विकास मंदावला. यामध्ये वास्तविक GDP वाढ 6.5% पर्यंत खाली गली, जी मागील दोन वर्षांच्या किमान पातळीवर आहे. वर्षाच्या पहिल्या अर्धामध्ये अर्थव्यवस्था 6% च्या दराने वाढली आणि सरकारच्या लक्ष्यानुसार दुसऱ्या अर्ध्यात 6.8% चा वाढीचा दर साध्य करावा लागेल.
Budget 2025: देशातील करोडो लोकांना मिळणार स्वस्त गॅस सिलेंडरचे गिफ्ट
या आठवड्यात जाहीर झालेल्या तिसऱ्या तिमाहीतील FMCG कंपन्यांच्या निकालांनुसार, शहरी भागात उपभोगामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. तसेच, मंद क्रेडिट वाढ दर्शविते की तिमाहीमध्ये उपभोग सुस्त राहू शकतो. जानेवारीमध्ये भारतातील व्यावसायिक क्रियाकलापांत घट झाली आणि ती 14 महिन्यांच्या किमान पातळीवर पोहोचली, ज्यामध्ये मुख्यतः सेवा क्षेत्रातील मंदीचा प्रभाव दिसून आला.
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 नुसार, धोरणात्मक आणि सुव्यवस्थित नियमन-शिथिलीकरण (Systematic Deregulation) आर्थिक विकास, नवकल्पना आणि स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हे भारताच्या छोटे आणि मध्यम उद्योगांच्या (SMEs) विकासासाठी आवश्यक आहे, ज्याला Mittelstand म्हणून ओळखले जात आहे.
न्याय न मिळाल्यास आत्महत्या करणार; सोमनाथ सुर्यवंशीच्या आईचा जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा
सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, सिस्टेमॅटिक डी-रेगुलेशन भारताच्या Mittelstand ला आर्थिक धक्क्यांशी सामना करण्याची क्षमता देईल, ज्यामुळे राज्य अधिक मजबूत बनतील आणि देशाच्या औद्योगिक क्षमतेत सुधारणा होईल. ही धोरणे भारताला आपली उत्पादनक्षमता साध्य करण्यासाठी, दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि समावेशी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी मदत करू शकतात.
तसेच, ही प्रक्रिया एक दीर्घकालीन आणि रोजगार-संवेदनशील वाढीला चालना देण्यात मदत करू शकते. सरकारचा विश्वास आहे की नियमनातील सुधारणा आणि अनावश्यक अडचणी दूर करण्यामुळे भारतात नवकल्पनांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे देशाची आर्थिक संरचना अधिक लवचिक आणि स्पर्धात्मक होईल.
