Budget 2024 : कमी होणार का प्रीमियमचा हप्ता? अर्थमंत्र्यांकडे विमा क्षेत्राच्या काय आहेत मागण्या?

देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विमा क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे आता २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन नेमक्या काय घोषणा करतात? याकडेच संपूर्ण विमा क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण विमा क्षेत्राच्या मागण्यांबाबत जाणून घेणार आहोत...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थात आता देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील करदाते, तरुण, विद्यार्थी, सर्वसामान्य आणि शेतकरी वर्ग मोठ्या अपेक्षा ठेवून बसला आहे. निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. ज्यावर देशभरातील नजर लागून राहिली आहे. यामध्ये विमा क्षेत्र देखील यावेळीच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या अपेक्षा ठेऊन आहे.

वेगळ्या श्रेणी अंतर्गत सूट देण्याची मागणी

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने (इरडा) २०४७ पर्यंत देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत विमा संरक्षण पोहचवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्राला अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या घोषणेची अपेक्षा असणार आहे. विमा क्षेत्राशी निगडित कंपन्या दीर्घकाळापासून सरकारकडे मागणी करत आहेत की, करदात्यांना विम्याच्या प्रीमियमसाठी वेगळ्या श्रेणी अंतर्गत सूट देण्यात यावी. यामुळे ग्राहकांना विमा क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करून चांगले फायदे मिळवता येतील आणि कंपन्यांना देखील त्याचा फायदा होईल.

अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार कोसळेल की सुधारेल? वाचा… काय सांगितलंय तज्ज्ञांनी?

ग्रामीण भागावर लक्ष देण्याची मागणी

देश प्रामुख्याने खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकसंख्येलाही विम्याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा. यासाठी विमा क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांनी सरकारकडे या क्षेत्राशी संबंधित योजनांची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के लोक आजही ग्रामीण भागात राहतात. अशा परिस्थितीत या वर्गापर्यंत विम्याचा आवाका वाढवण्यासाठी सरकारकडून चांगल्या मदतीची मागणी केली जात आहे.

जीएसटी कमी करण्याची मागणी

विमा क्षेत्राशी संबंधित लोक अनेक दिवसांपासून विमा उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करत आहेत. सध्या सरकार आयुर्विम्यावर १८ टक्के जीएसटी लावत आहे. त्यामुळे विमा उत्पादने महाग होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावर त्याचा भार वाढतो. उद्योगाशी संबंधित लोकांचा अपेक्षा आहे की, “विमा ही चैनीची वस्तू नाही. अशा परिस्थितीत यावरील जीएसटी कमी केला पाहिजे.”

देशाचा अर्थसंकल्प नेमका कोण तयार करते? ‘ही’ आहे यंदाची संपूर्ण टीम… ज्यांनी दिलंय मोलाचं योगदान!

‘ॲन्युइटीवरील कर कमी करावा’

विमा क्षेत्राशी निगडित लोक दीर्घकाळापासून ॲन्युइटीवरील कर कमी किंवा काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत. अनेक लोक निवृत्ती नियोजनाचा भाग म्हणून वार्षिकी घेतात. अशा स्थितीत त्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ॲन्युइटीवर कर भरावा लागतो. सरकारने त्यांना कराच्या जाळ्यातून बाहेर काढल्यास त्याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. असेही विमा क्षेत्राचे म्हणणे आहे.

80 सीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

याशिवाय जीवन विमा प्रीमियम 80सी अंतर्गत दावा केला जाऊ शकतो. त्याची मर्यादा 1.50 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. 80सी अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांची सूट वाढवून, 2 लाख रुपये करण्यात यावी, अशी करदात्यांची तसेच विमा कंपन्यांकडून अनेक दिवसांपासून मागणी केली जात आहे.