Budget 2025: १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार? अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

Budget 2025 News: येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून टॅक्सबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे इनकम टॅक्सच्या ओझ्यामुळे त्रस्त असणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

Budget 2025 News in Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सितारामण केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत. यावेळी त्या टॅक्स भरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांना सर्वाधिक अपेक्षा आहेत. याचे कारण म्हणजे सरकार कंजम्प्शन वाढवण्यासाठी आयकर कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे ज्या करदात्यांची वार्षिक उत्पन्न १५-२० लाख रुपये आहे त्यांच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून वाढल्या आहेत. सध्या, नवीन आणि जुन्या दोन्ही आयकर प्रणालींमध्ये, १०-१५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना जास्तीत जास्त ३० टक्के कर भरावा लागतो. अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योग प्रतिनिधींनी सरकारला सांगितले आहे की, जर मध्यमवर्गीय लोकांवरील कर कमी केले तर त्यांचा कंजम्प्शन वाढू शकतो.

व्यवसाय सुरु करायचंय? पुरेसे भांडवल नाहीये? सरकार देतो मदतीचा हात, उभे करा स्वतःचे साम्राज्य

नवीन आयकर प्रणालीचे नियम सोपे

कर तज्ञांचे म्हणणे आहे, की सरकारने २०२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर नियम सोपे करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन आयकर प्रणाली सुरू केली. या पद्धतीत, करदात्यांना बहुतेक कपातींचे फायदे मिळत नाहीत, परंतु कर दर कमी असतात. सुरुवातीला, करदात्यांनी या व्यवस्थेत फारसा रस दाखवला नाही. पण आता करदात्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याचे कारण असे की सरकार या राजवटीला आकर्षक बनवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे.

आता सुमारे ७२ टक्के करदाते नवीन व्यवस्था वापरत आहेत. याचे एक कारण म्हणजे जवळजवळ कोणतेही कागदपत्रे गुंतलेली नाहीत. कर तज्ञ म्हणतात की करदात्यांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे कागदपत्रांची कामे. अनेक लोक आयकर रिटर्न भरण्यात रस दाखवत नाहीत कारण त्यांना त्याचे नियम नीट समजत नाहीत. जर कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना या कागदपत्रांपासून मुक्त केले तर अनुपालन वाढेल.

आयकर विभागाच्या २०२३-२४ च्या कर निर्धारण वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, आयकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या ७० टक्के लोकांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी होते. याचा अर्थ असा की या ७० टक्के करदात्यांवर करदायित्व नगण्य आहे. रिटर्न भरणाऱ्या ८८% लोकांचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. ९४ टक्के लोकांचे उत्पन्न १५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.

वरील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न १०-१५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडून सरकारला जास्त महसूल मिळतो. म्हणूनच, जर सरकारने १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले तर कोट्यवधी लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. गेल्या काही वर्षांत महागाई वाढल्यामुळे, दरवर्षी १०-१५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विशेषतः दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये, इतक्या मोठ्या उत्पन्नावर जगणे कठीण झाले आहे. यामुळेच अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला १०-१५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांवरील कर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

गोदरेज डिझाईन लॅबच्या कॉन्शस ट्रेंड्स अहवाल जाहीर; भारताच्या योगदानावर टाकण्यात आले प्रकाश