देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प जाहीर होत आहे. विविध क्षेत्रात अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून काही उद्योग क्षेत्रात वस्तू महागल्या आहेत तर काही स्वस्त झाल्या आहेत. याचपार्श्वभूमीवर चप्पल उद्योगातही निर्यात शुल्क कपात करण्यात आली असून चप्पल देखील आता स्वस्त होणार आहेत. देशात चप्पल उद्योग आणि कापड निर्मितीच्या व्यवसायाला शुक्ल कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयाने देशी व्यवसायाला चालना मिळू शकते. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 50 टक्के अमेरिकन शुल्काचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 1अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹8,400 कोटी) च्या मोठ्या समर्थन पॅकेजसह पादत्राणे क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कच्च्या मालावर आणि विशेषतः शू अपरवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या उद्देशाने इनपुटसाठी शुल्कमुक्त आयात आणि निर्यातीची वेळ एक वर्षापर्यंत वाढवणे हे प्रमुख उपक्रम आहेत.
आयात शुल्क सवलत
चामड्याचा उद्योग मजबूत करण्यासाठी $1 अब्ज, अंदाजे ₹8,400 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. फोर्ब्स इंडिया आणि रिपब्लिक वर्ल्ड नुसार, लेदर आणि सिंथेटिक चपलांसाठी शुल्कमुक्त आयात वाढवून शू अपर्सचा समावेश केला आहे. निर्यात उत्पादनासाठी शुल्कमुक्त आयातीची वेळ मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. चप्पल उद्योगात भारताचं चीन आणि व्हिएतनामशी बरोबर करण्याचं उद्दीष्ट असून स्पोर्ट्स शूज आणि थलेझरकडे लक्ष केंद्रित करणे हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे, असं द टाइम्स ऑफ इंडिया आणि केएनएन इंडिया यांनी नमूद केले आहे.
चामड्याच्या उद्योगावर होणारा परिणाम
निर्यातीवरील उच्च शुल्क असूनही, भारताचं चप्पल उत्पादनात स्थान अव्वल आहे आणि हे टिकवून ठेवण्यासाठी उपाय योजना राबवण्यात येत आहे.भारतीय पादत्राणे आणि लेदर विकास कार्यक्रम (IFLDP) 31.03.2026 पर्यंत ₹1,700 कोटींच्या मंजूर खर्चासह सुरू आहे.अपस्टॉक्सच्या मते, हे उपाय देशांतर्गत उद्योगांना अधिक स्वावलंबी होण्यास आणि कच्च्या मालासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत, जे मोठ्या आणि MSME उत्पादकांना समर्थन देतात.
2025 मधील अर्थसंकल्पात फुटविअर आणि लेदर क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, 22 लाख लोकांना रोजगार देण्यासाठी, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल करण्यासाठी आणि1.1लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात सुलभ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात फोकस प्रॉडक्ट योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी बीएसईवर रिलॅक्सो फुटवेअरचा शेअर जवळपास 9 टक्यांनी वधारला होता. . याशिवाय लिबर्टी शूजचा भाव 7.4 टक्क्यांनी वाढले. तेव्हा एकूण 395 रुपयांनी वाढला होता. मागील वर्षात बाटा इंडियाचे शेअर्स 208 टक्के म्हणजेच 1,288.49 आणि मेट्रो ब्रँड्सचे शेअर्स2.6 टक्क्यांनी 1,216.9रुपयांनी वधारले होते.
.png "Videos"){kind=small}
