मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात केवळ आर्थिक तरतुदीच नाहीत, तर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एक दूरदृष्टी असलेला आराखडा मांडला आहे. “तरुणांना केवळ पदवीधर करणे नव्हे, तर त्यांना थेट उद्योगांच्या गरजेनुसार ‘रोजगारक्षम’ (Job-ready) बनवणे” हे या बजेटचे मुख्य सूत्र आहे. (union budget 2026 roadmap of employment)
‘कॉर्पोरेट मित्र’: लहान शहरांतील तरुणांसाठी सुवर्णसंधी
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील तरुणांना व्यावसायिक प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ‘कॉर्पोरेट मित्र’ ही संकल्पना मांडली आहे. ICAI (Chartered Accountants), ICSI (Company Secretaries) आणि ICMAI (Cost Accountants) यांसारख्या नामवंत संस्थांच्या मदतीने छोटे कोर्सेस सुरू केले जातील. यामुळे लहान शहरांतील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच कंपन्यांचे कायदेशीर आणि आर्थिक कामकाज सांभाळण्याचे कौशल्य मिळेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार आणि नोकऱ्या निर्माण होतील.
हाय-टेक सेक्टर: सेमीकंडक्टर आणि एआय
भारताला तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. यात केवळ फॅक्टरी उभारण्यावर भर नसून, ‘कुशल कार्यबल’ (Skilled Workforce) तयार करण्यासाठी उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील. तसेच ‘एआय सपोर्ट न्यू’ धोरणामुळे भविष्यातील तांत्रिक नोकऱ्यांसाठी भारतीय तरुण सज्ज होतील.
आरोग्य आणि फार्मा: लाखो रोजगारांची निर्मिती
१०,००० कोटी रुपयांची ‘बायोफार्मा शक्ती’ योजना केवळ संशोधनापुरती मर्यादित नसून ती फार्मा क्षेत्रात हजारो नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल. याशिवाय, १ लाख ‘अलाईड हेल्थ प्रोफेशनल्स’ (उदा. लॅब तंत्रज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट) तयार करण्याचे उद्दिष्ट आणि ७५,००० नवीन मेडिकल जागा यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात रोजगाराचा मोठा टप्पा गाठला जाईल.
पर्यटन आणि वेलनेस: नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षण
पर्यटन हे रोजगाराचे मोठे साधन आहे, हे ओळखून २० प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील १०,००० गाइड्सना IIM (भारतीय व्यवस्थापन संस्था) मार्फत १२ आठवड्यांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे पर्यटनाचा दर्जा सुधारेल आणि स्थानिकांना सन्मानजनक रोजगार मिळेल. तसेच, योग आणि वेलनेस क्षेत्रात १.५ लाख ‘केअरगिव्हर्स’ प्रशिक्षित केले जाणार आहेत, ज्यांना देशात आणि परदेशातही मोठी मागणी आहे.
शालेय स्तरापासून रोजगाराची तयारी
मुले जेव्हा शाळेत असतात, तेव्हापासूनच त्यांच्यात व्यावसायिक कौशल्ये रुजावीत यासाठी १५,००० माध्यमिक शाळांमध्ये ‘कंटेंट लॅब्स’ उभारल्या जातील. मुंबईच्या IICT संस्थेच्या मदतीने चालणाऱ्या या लॅब्समुळे मुले शालेय वयातच डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आणि क्रिएटिव्ह तंत्रज्ञान शिकतील, जे आजच्या ‘गिग इकॉनॉमी’मध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
टेक्सटाईल आणि पारंपरिक उद्योग
ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी ‘नॅचरल फायबर स्कीम’ आणि ‘टेक्सटाईल एक्सपेंशन अँड एम्प्लॉयमेंट स्कीम’ जाहीर करण्यात आली आहे. हस्तकला आणि विणकाम क्षेत्रातील कारागिरांना आधुनिक बाजारपेठेनुसार प्रशिक्षित करून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यंदाचे बजेट रोजगाराच्या पारंपारिक व्याख्या बदलणारे आहे. पदवीसोबतच हाताला कौशल्य देणाऱ्या या योजनांमुळे भारतीय तरुण जागतिक बाजारपेठेत आपली मोहोर उमटवण्यासाठी सज्ज होतील. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्राला रोजगाराची जोड देऊन सरकारने विकसित भारताचा भक्कम पाया रचला आहे.
