आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे नोकऱ्यांवर संकट; आर्थिक सर्वेक्षणातून महत्वाची माहिती समोर!

गेल्या काही काळापासून जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे नोकऱ्यांवर गदा येईल, असे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे सर्व स्तरातून याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशातच आता आज संसदेत सादर झालेल्या देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देखील याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या शोधानंतर सर्व प्रकारच्या कामगारांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

मागील काही काळापासून जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे रोजगार संकटाचा इशारा देण्यात आला आहे. अशातच आज (ता.२२) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातही जगभरात वाढत असलेल्या एआयच्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केलेले आर्थिक सर्वेक्षण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केले. सर्वेक्षणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा शोध लागल्यानंतर सर्व प्रकारच्या कामगारांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

काय म्हटलंय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात?

येत्या काही वर्षांत आणि दशकांमध्ये भारताच्या उच्च विकास दर वाढीमध्ये एआयचा सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतो. याला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांना भागीदारीत काम करावे लागणार आहे, असेही आज संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सुचवण्यात आले आहे.

24 तास आधीच पीएम मोदींनी सांगितले, कसा असेल देशाचा अर्थसंकल्प; वाचा… कोणत्या बाबींवर असेल फोकस?

इकॉनॉमिक सर्व्हेने ‘द इकॉनॉमिस्ट’ मासिकाच्या एका स्वतंत्र संशोधन लेखाचा दाखला देत म्हटले आहे की, देशाची सेवा क्षेत्रातील निर्यात पुढील दशकात हळूहळू नामशेष होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकते. टेलिकम्युनिकेशन आणि इंटरनेट बूममुळे बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंगला चालना मिळाली, परंतु तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर येणारा बदलाचा पुढील टप्पा थांबवला जाण्याची शक्यता आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राची समाजाप्रती जबाबदारी

आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने म्हटले आहे की, या सर्वांमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्राची समाजाप्रती मोठी जबाबदारी आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स श्रमाला चालना कशी देऊ शकते? नाहीशी कशी करू शकते? याचा विचार कॉर्पोरेट क्षेत्राला करावा लागणार आहे. सर्वेक्षणानुसार, गेल्या दोन वर्षांत आयटी क्षेत्रात नोकर भरतीत घट झाली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेची अगदी शेवटची गरज आहे. या सर्वेक्षणात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नोटचाही दाखला देण्यात आला असून, आयएमएफच्या माहितीनुसार जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे रोजगाराच्या संकटासोबत असमानतेचाही धोका वाढला आहे.