…तर पशू आरोग्य सुधारल्यास घडेल ‘विकसित भारत’; गोदरेज ॲग्रोव्हेटच्या चेअरपर्सन Burjis Godrej यांचं पशू संवर्धनाबाबत विधान

Burjis Godrej Column : गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे चेअरपर्सन बुर्जीस गोदरेज यांच्या मते, देशातील प्रथिनांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्राण्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले पशूधन अधिक निरोगी आणि उत्पादक बनवणे हाच खरा पर्याय आहे.

• फक्त प्राण्यांची संख्या वाढवून नाही
• प्राणी अधिक निरोगी असण्यावर भर दिला तर विकसित भारत घडेल
• बुर्जीस गोदरेज, चेअरपर्सन, गोदरेज अॅग्रोव्हेट लिमिटेड यांचं विधान

Burjis Godrej Column : भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना केवळ पायाभूत सुविधांवर भर न देता पशू आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या घटकाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे चेअरपर्सन बुर्जीस गोदरेज यांनी याबाबत स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे.  नेमकं काय म्हणाले सविस्तर जाणून घेऊयात.  २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या उद्दिष्टाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे, जिथे आपण आपली प्रगती महामार्ग, विमानतळ आणि गगनचुंबी इमारतींच्या माध्यमातून मोजत आहोत. पण, माझ्या मते आपण एका शांत व तितक्याच महत्त्वाच्या निर्देशकाकडे दुर्लक्ष करत आहोत, ते म्हणजे आपल्या पशुंचे आरोग्य. ( Burjis Godrej Column ) 

Solar News : आता वीज बिल येणार झिरो! पाचोऱ्यात हजारो ग्राहकांचा सोलर योजनेला उदंड प्रतिसाद; अवघ्या 8-10 दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण

पायाभूत सुविधा आणि उत्पन्नाची पातळी यांमधून विकासाच्या प्रवासातील काही भाग दिसून येतो. माझा विश्वास आहे की, पशुआरोग्य देखील याचा अविभाज्य भाग असायला पाहिजे, कारण त्याचा थेट संबंध मानवी आरोग्य, पोषण आणि समृद्धीशी जोडलेला आहे. अर्थव्यवस्था परिपक्व होते, तसतसे व्यक्तींच्या आहारामध्ये देखील बदल होतो आणि भारतातील नागरिकांनी एका विकसित देशाच्या नागरिकांप्रमाणे परिपूर्ण आहार घ्यावा असे वाटत असेल, तर आपल्याला अन्न पुरवणाऱ्या प्राण्यांच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

प्रथिने मिळण्याबाबत चिंता

याचा नेमका अर्थ काय? माझ्या मते, हा संपूर्ण विषय एका शब्दात सामावला आहे: प्रथिने. उत्पन्न वाढते तसे प्रथिनयुक्त आहाराची मागणी देखील वाढते आणि हा बदल मला भारतात प्रत्यक्षात घडताना आधीच दिसत आहे, जिथे आपल्या आहारामध्ये हळूहळू बदल होत आहे. भारतातील प्रथिने उत्पादनांची बाजारपेठ २०२४ मधील ३८,२४७ कोटी रुपयांवरून २०३३ पर्यंत १.३६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. ही बाब निश्चित उत्साहवर्धक आहे, पण ही वाढ प्रामुख्याने शहरी आणि जीवनशैलीवर आधारित आहे आणि प्रीमियम दुग्धजन्य पदार्थ व पॅकेज्ड फूड्सपुरती मर्यादित आहे.

भारत अजूनही प्रथिनांची कमतरता असलेला देश

या आकडेवारीच्या पलीकडे पाहिले तर भारत अजूनही प्रथिनांची कमतरता असलेला देश आहे. आपण दररोज सरासरी अंदाजे ७० ग्रॅम प्रथिनांचे सेवन करतो, तर अमेरिका, कॅनडा आणि चीनमध्ये हे प्रमाण १२४ ते १२५ ग्रॅम आणि संपूर्ण युरोपीय युनियनमध्ये ८२ ग्रॅम आहे. उप-सहारा आफ्रिकेमध्ये देखील हे प्रमाण ५८ ग्रॅम आहे. आपल्या आहारातील निम्म्याहून अधिक प्रथिने अजूनही तृणधान्यांतून येतात, जे पोषणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा खूप जास्त आहे; तर शाकाहारी प्रथिनांचा नैसर्गिक स्रोत डाळीचे आहारामधील प्रमाण अजूनही कमी आहे.

प्राण्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा ते अधिक निरोगी महत्त्वाचे

या विषयावरील चर्चा सहसा कुठे चुकीच्या दिशेने जाते, हे मला इथे सांगायचे आहे. भारतात जगातील सर्वाधिक पशुधन आहे, तसेच भारत जागतिक स्तरावर पाचवा सर्वात मोठा पोल्ट्री उत्पादक देश आहे. त्यामुळे आपल्या आहारातील प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्याचे उत्तर कधीही प्राण्यांची संख्या वाढवणे हे असूच शकत नाही, तर अस्तित्वात असलेले प्राणी अधिक निरोगी करणे हेच त्याचे खरे उत्तर आहे.

आनुवंशिकता क्षमतेची कमाल मर्यादा ठरवते

निरोगी पशुधनापासून अधिक आणि उत्तम दर्जाचे दूध, मांस आणि अंडी मिळतात. माझ्या मते, जनावरांचे निकृष्ट आरोग्य हाच या क्षेत्रातील उत्पादकतेसमोरील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. आनुवंशिकता क्षमतेची कमाल मर्यादा ठरवते, तर पोषण ठरवते की आपण त्या मर्यादेच्या किती जवळ पोहोचू शकतो आणि आरोग्य ठरवते की, प्रत्यक्षात आपल्या हाती काय लागते. आजच्या घडीला आजारपणामुळे आपल्याला दरवर्षी अंदाजे १५,००० ते २०,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा फटका बसत आहे. यावर मात करण्याचा उपाय काही गुंतागुंतीचा नाही: लसीकरण, वेळेवर निदान, जैव-सुरक्षा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आजार झाल्यावर उपचार करण्यापेक्षा प्राण्यांची पचनसंस्था प्रबळ करून रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण करणारे सकस पोषण देणे हाच उपाय आहे.

औपचारिकीकरण महत्त्वाचे

हे ध्येय साध्य करण्यासाठी शिस्तबद्धता आवश्यक आहे आणि माझ्या मते, ही शिस्त असंघटित व विखुरलेल्या व्यापाराचे रूपांतर विश्वासार्ह ब्रँड्समध्ये केल्याने येते. आज भारतातील केवळ २५ टक्के दूध औपचारिक मार्गांद्वारे वितरित होते. इतर क्षेत्रांमध्ये औपचारिकीकरणामुळे काय बदल घडू शकतो हे आपण पाहिलेच आहे – खोबरेल तेल, खाद्यतेल आणि अगदी मखान्याचेही सामान्य शेतमालावरून व्यक्तींचा विश्वास असलेल्या ब्रँड्समध्ये रूपांतर झाले आहे. हेच धोरण डेअरी, मांस आणि पोल्ट्री क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणू शकते, ज्याचा एकत्रित फायदा शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही होईल.

यामध्ये शाश्वततेचा देखील मोठा लाभ आहे. जागतिक उत्सर्जनामध्ये पशुपालनाचे प्रमाण जवळपास एक-पंचमांश आहे. त्यामुळे जनावरांची संख्या वाढवण्याऐवजी बोव्हेअर आणि मोनेन्सिन यांसारख्या खाद्य-पूरक घटकांचा वापर करून अधिक स्मार्ट पोषणाद्वारे मिथेनचे उत्सर्जन ४५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी केले जाऊ शकते.

आणखी एक नवीन क्षेत्र: पाळीव प्राणी

मी भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या पेट इकॉनॉमीकडेही लक्ष वेधू इच्छितो. २०१८ ते २०२३ दरम्यान पाळीव प्राण्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे आणि २०३३ पर्यंत पाळीव प्राण्यांच्या अन्नाची (पेट फूड) मागणीही याच वेगाने वाढणार आहे. तरीही आपण दरवर्षी आयातीवर अधिक अवलंबून राहत आहोत. विकसित भारताच्या संकल्पनेत स्वयंपूर्णता केंद्रस्थानी असेल, तर या क्षेत्रातही देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शेवटी, देशाची खरी प्रगती तेथील नागरिकांचे आरोग्य आणि स्वास्थ्यावरून मोजली जाते आणि माझा ठाम विश्वास आहे की, यामध्ये पशुआरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. केवळ प्राण्यांची संख्या वाढवण्यावर नव्हे, तर प्राणी अधिक स्वस्थ असण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

PM Kisan योजनेचा 24 वा हप्ता येण्यापूर्वी 4 मोठ्या अपडेट! शेतकऱ्यांनो, तात्काळ करा ‘ही’ कामे!