‘नवी गाडी घ्या आणि जुन्या गाडीवर सूट मिळवा’; नितीन गडकरींचे वाहन उद्योगाला आवाहन

नितीन गडकरींनी वाहन उद्योगाला मोठी सूट देण्याचे आवाहन केले. स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत जुन्या गाड्यांच्या बदल्यात नव्या गाडीवर सवलत द्यावी, असे ते म्हणाले. जीएसटी सवलतीचीही मागणी. वाचा सविस्तर.

• ‘नवी गाडी घ्या आणि जुन्या गाडीवर सूट मिळवा’
• नितीन गडकरींचे वाहन उद्योगाला आवाहन
• स्क्रॅप पॉलिसीमुळे उद्योग आणि सरकार दोघांनाही फायदा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी गुरुवारी वाहन उद्योगाला एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करून त्याचा दाखला (स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट) सादर करणाऱ्या ग्राहकांना नवी गाडी खरेदी करताना विशेष सूट दिली जावी. या निर्णयामुळे ग्राहकांना थेट फायदा होईल, तसेच वाहन उद्योगालाही नवी गती मिळेल.

जीएसटीमध्ये सवलतीचा प्रस्ताव

मंत्री नितीन गडकरींनी सांगितले की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत नवी गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याची विनंती केली आहे. त्यांचे मत आहे की, जर केंद्र सरकारने या दिशेने पाऊल उचलले तर ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि नव्या गाड्यांची विक्री वाढण्यास मदत होईल.

ई-20 इंधनावर आणि आरोपांवर गडकरींचे स्पष्टीकरण

यावेळी गडकरींनी ई-20 इंधनाबाबत (२०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या विरोधावरही स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी म्हटले की हा विरोध त्यांच्याविरोधात राजकीय हेतूने करण्यात आलेला एक ‘पेड कॅम्पेन’ होता, ज्याचा उद्देश इथेनॉलच्या विरोधात मोहीम चालवणे आणि त्यांना वैयक्तिकरित्या लक्ष्य करणे हा होता.

याशिवाय, काँग्रेसने गडकरींवर ‘संघर्षाचे हितसंबंध’ असल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसचा दावा आहे की गडकरी इथेनॉल उत्पादनाला आक्रमकपणे प्रोत्साहन देत आहेत, कारण त्यांचे दोन मुलगे इथेनॉल कंपन्यांशी जोडलेले आहेत. या आरोपांवर गडकरींनी स्पष्टपणे सांगितले की हे आरोप केवळ राजकीय उद्देशाने केले जात आहेत आणि त्यांचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही.

हे देखील वाचा: नितीन गडकरींच्या विरोधात ‘कोण’ करतंय मोहीम? E20 इंधनाबद्दल मोठे विधान करत केला गंभीर आरोप

स्क्रॅप पॉलिसीमुळे उद्योग आणि सरकार दोघांनाही फायदा

गडकरींनी सांगितले की, वाहन स्क्रॅप धोरणाचा फायदा फक्त ग्राहकांपुरता मर्यादित नाही. यामुळे खाजगी क्षेत्राला स्क्रॅप धातूचा पुरवठा होईल, ज्याची सध्या आयात करावी लागते. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांची किंमत कमी होईल आणि देशाची आत्मनिर्भरता वाढेल. गडकरी यांच्या मते, हे धोरण सरकार आणि उद्योग दोघांसाठीही ‘विन-विन’ स्थिती सिद्ध होऊ शकते.

मंत्रीमहोदयांनी आकडेवारी दिली की, सध्या दर महिन्याला सरासरी 16,830 जुनी वाहने स्क्रॅप केली जात आहेत. तसेच, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी या दिशेने सुमारे 2,700कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी वाहन उत्पादकांना आवाहन केले की, या धोरणाचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळावा यासाठी त्यांनी नव्या गाडीवर आकर्षक सूट द्यावी.