जर तुमचे वाहन देखील 10 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची ठरणार आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने गाड्यांच्या फिटनेस टेस्ट फीमध्ये वाढ केली आहे.
सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करत फिटनेस चाचणी शुल्क वाढवले आहे. आता, १५ नाहीतर १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या मालकांना दर दोन वर्षांनी ही चाचणी द्यावी लागेल आणि वयानुसार शुल्क…
तुमच्याकडे 20 वर्षांपेक्षा जुनी कार आहे? तर तुम्हाला फिटनेस चाचणीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. सरकारने जुन्या गाड्यांच्या फिटनेस फीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वाचा सविस्तर.
नितीन गडकरींनी वाहन उद्योगाला मोठी सूट देण्याचे आवाहन केले. स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत जुन्या गाड्यांच्या बदल्यात नव्या गाडीवर सवलत द्यावी, असे ते म्हणाले. जीएसटी सवलतीचीही मागणी. वाचा सविस्तर.
जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्याने हवेतील प्रदूषणात घट होईल. बीएस-६ उत्सर्जन मानकांचे नवे वाहन रस्त्यावर आल्यामुळे उत्सर्जन पातळी ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालणाऱ्या एनजीटीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
दिल्ली सरकारने १ जुलैपासून १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल व १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने म्हणजेच 'EOL' वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही बंदी सध्या तात्पुरती…
१ जुलैपासून जुन्या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नाही. अशा वाहनांना जप्त करून स्क्रॅप केले जाईल, ज्यामुळे वातावरणातील हवा शुद्ध राहण्यास मदत होईल. ‘मुदतबाह्य’ झाल्याने अनेक वाहने भंगारात काढण्यात येणार…
