Contract Workers Salary: 7 तारीख उलटली तरी पगार नाही? आता ठेकेदाराची खैर नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू

केंद्र सरकारने विविध मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी आणि outsourced नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वेळेवर वाटप करण्याबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत.

• वेतनाचे वेळेवर वाटपबाबत कडक निर्देश
• आता ठेकेदाराची खैर नाही
• Labour Code जारी केल्यानंतर सक्ती

New Labour Code : केंद्र सरकारने विविध मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी आणि outsourced नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वेळेवर वाटप करण्याबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या Department of Expenditure स्पष्ट केले आहे की, वेतन आणि मजुरीच्या वाटपात होणारा कोणताही निष्काळजीपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. नेमका कोणता नवीन नियन लागू केला आहे. हा नियम मोडल्यास काय परिणाम होतील? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.

Multibagger Stocks: वर्षभरात पैशांचा पाऊस, या 5 शेअर्सनी दिला 200% पर्यंत Return, तुमच्याकडे आहेत का हे मल्टीबॅगर स्टॉक?

केंद्र सरकारकडून कोणते निर्देश?

सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सर्व कंत्राटी कंपन्या आणि कंत्राटदारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीमध्येच अदा करणे अनिवार्य आहे. आता प्रत्येक महिन्याचे वेतन, त्यापुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत अदा करणे बंधनकारक असेल. हे वेतन Bank Transfer किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारेच अदा करणे आवश्यक आहे. केंद्राने जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, जर एखाद्या कंत्राटदाराने वेळेवर पगार दिला नाही, तर संबंधित सरकारी विभाग तो पगार थेट कर्मचाऱ्यांना अदा करेल. त्यानंतर, सदर कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई सुरू केली जाईल आणि त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये देखील टाकले जाऊ शकते. वारंवार नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास, त्या कंत्राटदारावर केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये काम करण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. परिणामी, त्या कंत्राटदाराला कंत्राटी तत्त्वावर कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यास मनाई केली जाईल.

DDOs कडून महिन्याला तपासणी

कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन वेळेवर मिळाले आहे की नाही, याची दरमहा खात्री करावी; असे निर्देश शासनाने सर्व ‘ ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर’ DDOs दिले आहेत. तसेच, ‘GeM’ आणि ‘PFMS’ या पोर्टलवरून Reports तयार करून, या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘आउटसोर्स’ केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक असलेला अर्थसंकल्प आणि निधी आगाऊच सुरक्षित करून ठेवणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. ‘GeM’ किंवा इतर माध्यमांतून करण्यात आलेल्या करारांच्या बाबतीत, संपूर्ण कराराच्या कालावधीसाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण रक्कम राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Labour Code जारी केल्यानंतर सक्ती

शासनाने विद्यमान २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार केलेल्या चार नवीन Labour Codes दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून अंमलात आणल्या आहेत. या संहितांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या परिस्थितीबाबत त्यांना अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या तरतुदींअंतर्गत, केवळ वेतनाचे वेळेवर वाटप सुनिश्चित करण्यासाठीच नव्हे, तर Overtime नियम आणि त्यासंबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणारे वेळेचे निकष स्पष्ट करण्यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

iPhone Slow Update: ॲपलच्या नवीन अपडेटमध्ये Virus? नेमका का होतोय आयफोन स्लो? खरं कारण आलं समोर