PF: खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ESI चे पैसे कापले जातात. मात्र, कंपनीने हे पैसे सरकारकडे जमा केले आहेत की नाही, हे आता UMANG App वरून तपासता येते. अ‍ॅपमध्ये…
8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या १० वर्षांपासूनची प्रतिक्षा अखेर संपण्याची शक्यता आहे. ८ व्या वेतन आयोगाबाबत नवीन अपडेट्स समोर येत असून, यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक इंक्रीमेंट दुप्पट होण्याचा…
भारतातील आघाडीची फिनटेक कंपनी 'कॅशफ्री पेमेंट्स'ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणाऱ्या सर्व नवीन व्यवसायांसाठी पेमेंट गेटवे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या ऐतिहासिक ऑफरअंतर्गत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत…
पहिले इंडिया फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन श्वेतपत्रिकेनुसार, भारताच्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) आराखड्यात प्रस्तावित बदल काळजीपूर्वक न केल्यास, डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांवर त्याचे अनपेक्षित…
'कौटुंबिक घटकाचा' आकार ३ वरून ५ सदस्यांपर्यंत वाढवावा. यामागील उद्देश पगार गणनेचा आधार अधिक व्यापक करणे हा आहे. परिणामी, यामुळे किमान मूळ वेतन आणि विविध भत्ते या दोन्हीमध्ये वाढ होईल…
Minden स्थित 'फायबरबॉन्ड कॉर्प'चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO यांनी आपली कंपनी १.७ अब्ज डॉलर्सना म्हणजेच सुमारे १.६ लाख कोटी रुपयांना विकली आणि त्यातील २,२५६ कोटी रुपये आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटून…
केंद्र सरकारने विविध मंत्रालये, विभाग, सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी आणि outsourced नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे वेळेवर वाटप करण्याबाबत कडक निर्देश जारी केले आहेत.
८ व्या वेतन आयोग आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील औपचारिक चर्चा या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. ज्यामध्ये संघटनांनी ३.८३ पट 'फिटमेंट फॅक्टर'वर आधारित किमान ₹६९,००० वेतनाची मागणी केली होती तरीही, जर…
नेपाळने, आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार वितरीत करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल लागू केला आहे. महिन्याच्या शेवटी एकदाच संपूर्ण पगार घेण्याऐवजी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता दोन समान आठवड्यांमध्ये पगार दिला जाईल.
वीन लेबर कोडअंतर्गत, ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या तरतुदींनुसार, फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना (FTEs) ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी यापुढे पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांसाठी बातमी अत्यंत दिलासादायक ठरू शकते. कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या आगाऊ रक्कमेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली.
सध्या गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. बरेच लोक क्रिप्टोकरन्सीला प्राधान्य देतात, तर काहीजण शेअर बाजाराला प्राधान्य देतात. तज्ज्ञांनी दोघांमधील परताव्यातील फरक स्पष्ट केला आहे.
४ ऑक्टोबरपासून चेक क्लिअरन्समध्ये बदल घडणार असून RBI चेक क्लिअरिंगची पद्धत बदलणार आहे. ज्यामुळे 2 कामकाजाच्या दिवसांऐवजी काही तासांत चेक क्लिअर होतील आणि पेमेंटदेखील त्वरित होईल.
