मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Infra Development India 2026: देशातील पायाभूत प्रकल्पांचा खर्च वाढला; ५.६६ लाख कोटींची वाढ नोंद
Infra Development India 2026: देशातील १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात ५.६६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. एका अधिकृत अहवालानुसार, सांख्यिकी मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या १,९४८ प्रकल्पांचा सुधारित खर्च फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ४१,९८,६८४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर त्यांचा मूळ अंदाजित खर्च ३६,३२,०८८ कोटी रुपये होता. तथापि, ज्या प्रकल्पांमध्ये खर्चात वाढ झाली आहे, त्यांची संख्या अहवालात नमूद केलेली नाही.
Ujjwala Scheme: सरकार म्हणते ‘साठा पुरेसा’, पण नागरिकांना त्रास; इंधन संकटामुळे नागरिक हैराण
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या प्रकल्पांवर आतापर्यंत एकूण १९.७१ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च प्रकल्पांच्या अंदाजित वाढीव खर्चाच्या सुमारे ४६.९५ टक्के आहे, जो त्यांच्या अंमलबजावणीतील ठोस आणि सातत्यपूर्ण प्रगती दर्शवतो. अहवालानुसार, ७४० प्रकल्पांनी (३८ टक्के) ८० टक्क्यांहून अधिक भौतिक प्रगती साधली आहे, तर २५० प्रकल्प ८० टक्के आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण झाले आहेत. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात सर्वाधिक १,४२१ प्रकल्प सुरू असून, त्यांचा सुधारित खर्च २२.९६ लाख कोटी आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय १,१०८ प्रकल्पांसह आघाडीवर असून, त्यांचा एकूण खर्च १०.५१ लाख कोटी आहे. त्यानंतर रेल्वेचा क्रमांक लागतो, जे ८.३९ लाख कोटींचे २४५ प्रकल्प राबवत आहे. क्षेत्रनिहाय तपशिलामध्ये कोळसा मंत्रालयाअंतर्गत १२८, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाअंतर्गत ११३ आणि ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत १०१ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च अनुक्रमे २.४ लाख कोटी, ५.१५ लाख कोटी आणि ५.२५ लाख कोटी आहे. फेब्रुवारी महिन्यात तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी रेल्वे मार्ग आणि पाटा पीपीपी प्रकल्पासह नऊ मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले. या महिन्यात २६८ नवीन प्रकल्प देखरेख प्रणालीच्या (पॅनेलच्या) कक्षेत आणले गेले.
Todays Gold-Silver Price: भारतात सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण, ग्राहकांसाठी खरेदीची मोठी संधी
भारतातील आरोग्य विमा क्षेत्र वेगाने वाढत असून, त्यात जवळपास नऊ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवली गेली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण आरोग्य विमा प्रीमियम १.२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ही वाढ वाढती जागरूकता, आरोग्यसेवेसाठीच्या वित्तपुरवठ्यात झालेली सुधारणा आणि वैद्यकीय खर्चाविरुद्ध आर्थिक संरक्षणाची वाढती मागणी दर्शवते. निवेदनानुसार, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि पॉलिसीधारकांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) कॅशलेस आरोग्य विमा दाव्यांच्या निपटारासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
