RBI CRISIL Ratings: आरबीआय व्याजदर स्थिर ठेवणार? महागाई वाढीच्या पार्श्वभूमीवर संकेत

CPI आधारित महागाईत किंचित वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने, RBI चलनविषयक धोरण समिती (MPC) आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे.

RBI CRISIL Ratings: ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाईत किंचित वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या क्रिसिल रेटिंग्जच्या अहवालात असे म्हटले आहे की अन्न महागाई सामान्य झाल्यामुळे सीपीआय महागाई वाढू शकते, जरी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जीएसटी कपातीचे फायदे यामुळे अन्नधान्यव्यतिरिक्त महागाई नियंत्रणात राहू शकते.

अहवालानुसार, आर्थिक वाढ सामान्य ट्रेंडच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. २०११-१२ मालिकेच्या आधारे, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

Galgotias University: ‘ओरियन’ की चिनी उत्पादन? एआय समिटमध्ये गलगोटियास अडचणीत

एजन्सीने म्हटले आहे की डिफ्लेटरमध्ये संभाव्य वाढ वास्तविक वाढीवर काही दबाव आणू शकते, परंतु केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात आणि खाजगी गुंतवणुकीत सुधारणा होण्याची चिन्हे अर्थव्यवस्थेला चालना देतील. अहवालात असेही म्हटले आहे की अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे रुपया मजबूत झाला आहे आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (FPIs) परतावा दिसून आला आहे आणि असा अंदाज आहे की मार्च २०२७ पर्यंत रुपया ८९ प्रति डॉलरवर स्थिर होईल.

१६ फेब्रुवारीपर्यंत, FPIs ने फेब्रुवारीमध्ये निव्वळ २.८ अब्ज गुंतवणूक केली, ज्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी झाला. जानेवारीच्या अखेरीस रुपया सुमारे ९२ प्रति डॉलरवरून सुमारे ९०.७ पर्यंत मजबूत झाला आहे. धोरणात्मक दर बदलाची शक्यता कमी असली तरी, मागील दर वाढीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांवर होत राहील.

Vijay Mallya High Court: Vijay Mallya यांचा भारतात परतण्यास नकार; मुंबई उच्च न्यायालयात मल्ल्यांची स्पष्ट भूमिका

क्रिसिल फायनान्शियल कंडिशन इंडेक्स (FCI) जानेवारीमध्ये -०.५ वर स्थिर राहिला, ज्यामुळे असे दिसून येते की आर्थिक परिस्थिती दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा थोडीशी कडक राहिली आहे, परंतु RBI च्या उपाययोजनांमुळे ही परिस्थिती कमी झाली आहे. अहवालात म्हटले आहे की RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) अंतर्गत सरकारी सिक्युरिटीजची खरेदी आणि डॉलर-रुपये खरेदी-विक्री स्वॅपमुळे प्रणालीमध्ये तरलतेला पाठिंबा मिळाला. सध्याच्या सुलभीकरण चक्रादरम्यान १२५ बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) ची दर कपात केल्याने कर्जाचे दर कमी झाले, ज्यामुळे बँक कर्ज वाढीला चालना मिळाली.