अनिल अंबानींच्या घरांवर ED चे छापे, अधिकाऱ्यांकडून ५० कंपन्यांची चौकशी (फोटो सौजन्य-X)
Anil Ambani ED News in Marathi: उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांशी संबंधित अनेक ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED)ने गुरुवारी (24 जुलै) छापे टाकले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांचे प्रवर्तक-संचालक अनिल डी अंबानी यांना ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर काही दिवसांतच हे छापे टाकण्यात आले. दरम्यान अनिल अंबानींच्या वैयक्तिक निवासस्थानी शोध मोहीम राबवण्यात आली नसली तरी, दिल्ली आणि मुंबईतील ईडी पथकांनी त्यांच्या समूहाच्या काही कंपन्यांशी संबंधित जागेवर भेट दिली. ही चौकशी आरएजीए (Reliance Group) कंपन्यांनी केलेल्या कथित मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे.
उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या कार्यालयावर ईडीने छापे टाकले आहेत. सकाळपासून ही छापेमारी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय एजन्सीने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ५० कंपन्या आणि ३५ हून अधिक ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. येस बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात हा छापा टाकण्यात आला आहे. एकेकाळी देशातील सर्वोच्च श्रीमंतांमध्ये समाविष्ट असलेल्या अंबानी यांच्या अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत किंवा विकल्या गेल्या आहेत. अलीकडेच, एसबीआयने त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांना फसवे म्हणून घोषित केले आहे.
सीबीआयने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरनंतर ईडीने ही छापेमारी केली आहे. याशिवाय सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) सारख्या एजन्सींनीही या प्रकरणाशी संबंधित माहिती ईडीला दिली. ईडीच्या मते, सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की येस बँकेने २०१७ ते २०१९ दरम्यान सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. असा आरोप आहे की ही कर्जे शेल कंपन्या आणि ग्रुपच्या इतर कंपन्यांना देण्यात आली होती आणि नंतर तेथून इतरत्र पाठवण्यात आली होती.
तपासकर्त्यांना असे पुरावे देखील सापडले आहेत जे दर्शवितात की येस बँकेच्या अधिकाऱ्यांना, ज्यामध्ये बँकेच्या प्रवर्तकांचाही समावेश आहे, लाच देण्यात आली होती. येस बँकेच्या कर्ज वितरण प्रक्रियेत एजन्सीला अनेक गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत. जसे की कर्जाची कागदपत्रे नंतरच्या तारखेला तयार करण्यात आली होती, त्यांची योग्यरित्या चौकशी करण्यात आली नव्हती आणि कमकुवत आर्थिक स्थिती असलेल्या कंपन्यांना कर्जे देण्यात आली होती ज्यांचे संचालक देखील सारखेच होते. कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन, खाती नेहमी उघडी ठेवणे आणि कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी किंवा त्याच दिवशी पैसे देणे अशी प्रकरणे देखील ईडीला आढळली आहेत.
