शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई
मुंबई हायकोर्टाने देखील अनिल अंबानींना दिलेला दणका
Abode घरावर ईडीने आणली जप्ती
प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का बसला आहे. ईडीने त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या Abode या घरावर तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली आहे. या घराची किंमत अंदाजे साडेतीन हजार कोटींच्या असल्याचे समोर येत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, ईडीने ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानंतर्गत केल्याचे समजते आहे.
अनिल अंबानी यांचे घर हे मुंबईच्या पाली हिल परिसरात असल्याचे समोर येत आहे. Abode असे त्यांच्या घराचे नाव असून अनेक मजल्यांची इमारत असल्याचे समोर आले आहे. ईडीने ही कारवाई तात्पुरती केली असल्याचे समोर येत असले तरी देखील अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. पुन्हा एकदा ईडी अनिल अंबानी यांची चौकशी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ
उद्योगपती अनिल अंबानी यांना कायदेशीर धक्का बसला आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला, ज्यामध्ये बँकांना फसवणुकीसाठी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्यात आला. या निर्णयामुळे आता बँकांना त्यांची खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ED Raids: ईडी’चा दणका! अनिल अंबानी समूहाच्या मालमत्तेसह १०,००० कोटींहून अधिकची मालमत्ता जप्त
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर बँकांनी अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिस जारी केल्याने वाद सुरू झाला. ऑडिट अहवालांमध्ये आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे, बँकांनी त्यांची खाती फसवी घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अंबानी यांनी न्यायालयात अपील केले, त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये एकल खंडपीठाने बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स
अनिल अंबानी यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की बँकांच्या कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करत नाहीत आणि त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नाही. तथापि, आरबीआयने २०२४ मध्ये त्यांच्या मास्टर सर्क्युलरमध्ये सुधारणा करून स्पष्ट केले की कोणतेही खाते फसवे असल्याचे घोषित करण्यापूर्वी पक्षांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी देणे अनिवार्य आहे. तथापि, सध्याच्या प्रकरणात, तांत्रिक कारणे आणि ऑडिट अहवालाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलासा सुरू ठेवण्यास नकार दिला.
