मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
नवीन आयकर नियमांमुळे 'HRA' वर मिळणार मोठा करलाभ; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी
आयकर नियम, २०२६, गेल्या वर्षी संसदेने मंजूर केलेल्या सुलभ प्रत्यक्ष कर कायद्याची अंमलबजावणी करतील. राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या नियमांना आयकर नियम, २०२६ म्हटले जाईल. ते १ एप्रिल, २०२६ पासून लागू होतील. १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संसदेने ६ दशके जुन्या आयकर कायदा, १९६१ च्या जागी नवीन आयकर विधेयक मंजूर केले. यामध्ये कोणतेही नवीन कर दर लागू केलेले नाहीत, तर केवळ भाषा सुलभ केली आहे. गुंतागुंतीचे आयकर कायदे समजून घेण्यासाठी हे आवश्यक होते. या कायद्याने अनावश्यक तरतुदी आणि कालबाह्य भाषा काढून टाकली आहे, ज्यामुळे आयकर कायदा, १९६१ मधील कलमांची संख्या ८१९ वरून ५३६ आणि प्रकरणांची संख्या ४७ वरून २३ पर्यंत कमी झाली आहे.
नवीन आयकर विधेयकाने शब्दसंख्या ५,१२,००० वरून २,६०,००० पर्यंत कमी केली आहे आणि स्पष्टता वाढवण्यासाठी १९६१ च्या कायद्यातील क्लिष्ट मजकुराच्या जागी प्रथमच १९६१ च्या जागी नवीन आयकर विधेयक मंजूरआणि ४० नवीन सूत्रे सादर केली आहेत. नवीन नियमांनुसार भांडवली नफा, शेअर बाजारातील व्यवहार आणि अनिवासी कर आकारणीसाठीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत, तर इतर प्रकटीकरण यंत्रणा सुलभ केल्या आहेत. या अधिसूचनेत १५० हून अधिक अधिकृत फॉम्र्स सादर केले. आयकर नियमांनुसार पगारदार करदात्यांना लागू होणारी घरभाडे भत्ता (एचआरए) सवलतीची प्रस्तावित चौकट कायम ठेवण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि बंगळूरु या आठ शहरांना पगाराच्या ५० टक्के इतकी उच्च सवलत मर्यादा मिळेल, तर इतर सर्व ठिकाणी ही मर्यादा ४० टक्केच राहील. सध्या, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई येथील पगारदार कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत घरभाडे भत्त्याची सूट मिळवू शकतात, तर इतरत्र राहणारे कर्मचारी ४० टक्क्यांच्या कमी मर्यादसाठी पात्र आहेत. नवीन नियमांनुसार, आयकर कपातीचा दावा करण्यासाठी भाडेकरू-मालक संबंधांची माहिती देणे आवश्यक आहे आणि परदेशी उत्पन्नावरील कर सवलतीच्या दाव्यांसाठी लेखापरीक्षक व कंपन्यांची जबाबदारी वाढवण्यात आली आहे. पॅन क्रमांकाची पुनरावृत्ती आणि प्रतिकूल लेखापरीक्षण शेऱ्यांमुळे निर्माण होणारी कर जबाबदारी तपासण्याची अधिक जबाबदारी लेखापरीक्षकांना देण्यात आली आहे.
जुना आयकर कायदा अत्यंत क्लिष्ट आणि तांत्रिक शब्दांनी भरलेला होता. जुन्या नियमावलीत तब्बल ५,१२,००० शब्द होते, ते आता नव्या कायद्यात २,६०,००० पर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहेत. तसेच, जुन्या कायद्यातील ८१९ कलमांची संख्या घटवून आता ती फक्त ५३६ वर आणली आहे. यामुळे करदात्यांना आणि कर सल्लागारांना नियमांचे आकलन होणे अधिक सोपे होणार आहे.
HRA सवलतीत वाढ आणि शहरनिहाय मर्यादा नोकरीपेशा असलेल्या वर्गासाठी घरभाडे भत्ता (HRA) संदर्भात मोठे बदल करण्यात आले आहेत:
५०% सवलत: नव्या कायद्यानुसार, मेट्रो शहरांमधील कर्मचारी ५० टक्क्यांपर्यंत HRA सवलतीसाठी पात्र ठरतील.
इतर शहरे: मेट्रो शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांमधील रहिवाशांसाठी ही मर्यादा ४० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे.
