देशात लवकरच उघडणार New Banks, NBFC होणार बँक; 11 वर्षानंतर सरकार का करत आहे बदल?

देशातील खाजगी क्षेत्रात, HDFC ही सर्वात मोठी बँक आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील SBI ही सर्वात मोठी बँक आहे. सरकार येत्या काळात आणखी काही नवीन बँकांना मान्यता देण्याची योजना आखत आहे.

देशात अनेक खाजगी आणि सरकारी बँका कार्यरत आहेत. पण आता तो दिवस दूर नाही जेव्हा तुम्हाला देशात आणखी काही खाजगी बँका काम करताना दिसतील. या क्रमाने, काही नवीन मान्यता देण्यासोबतच, काही NBFC ना देखील बँकांचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. हो, हे सर्व सरकारच्या मोठ्या नियोजनाचा एक भाग आहे. 

खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी बँक निधी GDP च्या ५६% वरून १३०% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. आता सरकार सुमारे १० वर्षांनी देशात नवीन बँका सुरू करण्याची योजना आखत आहे.

जास्त बँकांचा विचार

ब्लूमबर्गच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की देशाच्या बँकिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्यात चर्चा सुरू आहे. त्याचा उद्देश देशाच्या आर्थिक विकासाला दीर्घकाळ पाठिंबा देणे आहे. अहवालानुसार, सरकार आणि RBI अनेक योजनांवर विचार करत आहेत जेणेकरून मोठ्या, मजबूत आणि अधिक बँका निर्माण करता येतील. या देशाच्या आर्थिक विकासाला पाठिंबा देतील. चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

सेबीच्या कारवाईचा परिणाम, जेन स्ट्रीटच्या बातमीनंतर ऑप्शन प्रीमियम झाले कमी, ट्रेडिंग व्हॉल्यूमही घसरला

मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग परवाने देण्याची योजना

या अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की अधिकारी मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग परवाने देण्याचा विचार करत आहेत. यासाठी, शेअरहोल्डिंगवर काही निर्बंध येऊ शकतात. सरकारच्या योजनेनुसार, एनबीएफसींना बँकांचा दर्जा देण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. याशिवाय, परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी सरकारी बँकांमध्ये हिस्सा वाढवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची देखील योजना आहे. यावर अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआयकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.

२०१४ मध्ये शेवटचे बँकिंग परवाने

शुक्रवारी बंद झालेल्या ट्रेडिंग सत्रादरम्यान, निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक (सरकारी बँकांचा मागोवा घेतो) ०.८% च्या सुरुवातीच्या घसरणीनंतर ०.५% च्या वाढीसह बंद झाला. या वर्षी हा निर्देशांक ८% ने वाढला आहे. तुम्हाला सांगतो की सरकारने शेवटचे नवीन बँकिंग परवाने २०१४ मध्ये जारी केले होते. २०१६ मध्ये, मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक गटांना बँकिंग परवाने घेण्यास मनाई करण्यात आली होती. आता या धोरणाचा पुनर्विचार करता येईल.

लहान बँकांचे विलीनीकरण 

अहवालानुसार, लहान बँकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या बँका निर्माण केल्या जातील. दक्षिण भारतात, जिथे अ‍ॅपलसारख्या कंपन्या उत्पादन वाढवत आहेत, तिथे काही एनबीएफसींना पूर्ण बँकिंग परवाने घेण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, जगातील पहिल्या १०० बँकांमध्ये फक्त दोन भारतीय बँका आहेत – स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि एचडीएफसी बँक. त्याच वेळी, चीन आणि अमेरिकेतील बँका पहिल्या १० मध्ये वर्चस्व गाजवतात.

Bitcoin: बिटकॉइनने मोडला आपला जुना विक्रम, पहिल्यांदाच ओलांडला ११६,०४६ डॉलर्सचा टप्पा

२०४७ पर्यंत देशाला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय

खरं तर, भारतातील बँकिंग क्षेत्रात जगातील सर्वात कठोर नियम आहेत. सरकारी बँकांमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २०% आहे. यासाठी सरकारी मान्यता आवश्यक आहे. ही मर्यादा वाढवण्याचा विचार करता येईल, परंतु सरकार सरकारी बँकांमध्ये आपला मोठा वाटा ठेवू इच्छित आहे. पंतप्रधान मोदींनी २०४७ पर्यंत देशाला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी बँक निधी जीडीपीच्या ५६% वरून १३०% पर्यंत वाढवावा लागेल.

मे महिन्यात, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी TOI सांगितले होते की, आरबीआय त्यांच्या परवाना चौकटीचा आढावा घेत आहे. त्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करणे आहे. ते म्हणाले की, मजबूत आणि विश्वासार्ह बँका निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात परकीय रस वाढत आहे. मे महिन्यात, जपानच्या सुमितोमो मित्सुई फायनान्शियल ग्रुपने येस बँकेत २०% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी १३,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. बँकिंग क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी परकीय गुंतवणूक आहे.