SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

केंद्र सरकारने लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) ला ५,००० कोटी रुपयांचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

• एमएसएमई क्षेत्राला मिळणार चालना
• व्यवसायाला पुनरुज्जीवित करण्याचा सरकारचा निर्णय
• सिडबीला तब्बल ५,००० कोटींचा इक्विटी सपोर्ट

 

SIDBI Equity Infusion News: केंद्र सरकारने लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) ला ५,००० कोटी रुपयांचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्ज उपलब्धता वाढेल आणि त्यांना कमी व्याजदराने आर्थिक मदत मिळू शकेल. ही रक्कम वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारे एसआयडीबीआयमध्ये तीन हप्त्यांमध्ये गुंतवली जाईल. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ३,००० कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, तर २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी १,००० कोटींची इक्विटी गुंतवणूक केली जाईल. पहिला हप्ता ३१ मार्च २०२५ रोजी प्रति शेअर ५६८.६५ च्या पुस्तकी मूल्यावर आधारित असेल.

हेही वाचा: Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

या उपक्रमामुळे देशात रोजगाराच्या संधीही झपाटयाने वाढतील. असा अंदाज आहे की, या भांडवल गुंतवणूकीमुळे २०२७-२८ च्या अखेरीस अंदाजे १.१२ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात, यामुळे केवळ लघु उद्योगांनाच बळकटी मिळणार नाही तर स्थानिक आर्थिक क्रियाकलापांनाही गती मिळेल. सिडबीला बळकटी देण्याचा हा निर्णय मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाही पाठिंबा देईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सुलभ आणि परवडणान्या कर्जाची उपलब्धता लघु व्यवसायांना नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास, उत्पादन वाढविण्यास आणि नवीन बाजारपेठामध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

हेही वाचा: Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

सरकारच्या मते, या अतिरिक्त भांडवलामुळे एसआयडीबीआयला कमी बाजार खर्चावर संसाधने उभारण्यास मदत होईल. यामुळे बँक एमएसएमई क्षेत्राला अधिक स्पर्धात्मक व्याजदराने कर्ज देऊ शकेल. सध्या, एमएसएमईएस देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जातात आणि रोजगार निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या इक्विटी गुंतवणूकीनंतर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अखेरीस आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या ७६,२६ लाख एमएसएमईंची संख्या आर्थिक वर्ष २०२७-२८ च्या अखेरीस अंदाजे १.०२ कोटीपर्यंत वाढू शकते. याचा अर्थ असा की अंदाजे २५.७४ लाख नवीन एमएसएमई सिडबीच्या माध्यमातून औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडले जातील.