केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एकाच दिवशी चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मोदी सरकारने १९,९१९ कोटी रुपयांच्या चार प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचे काम प्रत्यक्षात सुरू करण्याच्या दृष्टीने आता जळगावमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. जळगाव-जालना रेल्वे मार्गाचा खान्देशसह मराठवाड्याला मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने लवकरच आधार अधिक सुरक्षित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. UIDAI आता आधार कार्डवर तुमचं नाव किंवा पत्ता नसलेले मात्र, कार्डवर फोटो असलेला QR कोडचे कार्ड निर्माण केले जाईल.…
मोफत मासिक रेशन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या २.२५ कोटी लोकांची नावे केंद्र सरकारने रेशन कार्डमधून काढून टाकली असून नावे काढण्यात आलेले लोक या योजनेसाठी अपात्र होते. या योजनेअंतर्गत दरमहा गरिबांना ५…
जालना उपविभागातील शेतकऱ्यांकडून २१ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. आता पुढील टप्प्यात ही संपूर्ण प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने नुकतीच घोषणा केली आहे की, ई-श्रम (E-Shram) पोर्टलवर नोंदणीकृत गिग आणि असंघटित कामगारांना NPS Lite (नॅशनल पेन्शन सिस्टम लाईट) योजनेत समाविष्ट केले जाईल
सरकारी एजन्सी, इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम ने पीसी वापरकर्त्यांसाठी हा सल्लागार जारी केली आहे. ही सल्लागारी विंडोज, मॅक आणि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवर Google Chrome ब्राउझर वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांना लागू आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या जागी पदभार स्वीकारतील, ज्यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अरुण राम मेघवाल यांनी या नियुक्तीची माहिती सोशल…
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सोयाबीन, मूग आणि उडीद खरेदीसाठी ३० ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारने कापसाच्या MSP मध्ये मोठी वाढ केली असून, खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात…
अर्जांची पडताळणी झाली असली तरी, 'फार्मर आयडी नंबर' मंजूर होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. तालुका आणि महसूल कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता, महसूल प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचा शेतकऱ्यांचा…
अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांबद्दल वापरकर्त्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारी कॅब सेवा जनतेला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या सोडवू शकते. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
AI कॉन्टेंटमुळे पसरणाऱ्या अफवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नवीन नियम तयार करण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः Facebook, X आणि YouTube सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सद्वारे पसरणाऱ्या अफवांना आळा घालण्याची योजना आखली जात आहे
दिवाळी आणि छठपूर्वी टपाल कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! केंद्र सरकारने ६० दिवसांच्या वेतनाइतका उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) जाहीर केला आहे. एमटीएस, गट 'क' आणि GDS कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी भेट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाची भेट देणार आहेत. ते दोन प्रमुख योजना सुरू करतील: प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजना आणि डाळींसाठी आत्मनिर्भर योजना.
प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर नियम लागू असले तरी, मुलांना दिवाळी 'हिरव्या फटाक्यांसह' (Green Crackers) पूर्ण उत्साहात साजरी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे.
१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२६-२७ च्या पणन हंगामासाठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारने घोषणा केली आहे की, ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ती बाजारातून एकूण ६.७७ लाख कोटी कर्ज घेईल. हे कर्ज 'डेटेड सिक्युरिटीज' द्वारे उभारले जाईल.
१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या 'स्वच्छताोत्सव' महोत्सवाच्या माध्यमातून सरकारने गेल्या ११ वर्षातील मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छता मोहिमेतील सर्व उपक्रम आणि कामगिरी अधोरेखित केल्या आहेत.
नवीन जीएसटी दरांवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. नवीन जीएसटी दरांचे श्रेय केंद्र सरकारला घेता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
UIDAI आधार कार्ड धारकांसाठी एक मोबाईल अॅप्लिकेशन विकसित करत आहे. UIDAI ने वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी हे अॅप तयार केले आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे सर्व काम घरून पूर्ण करता येईल.
