पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाची भेट देणार आहेत. ते दोन प्रमुख योजना सुरू करतील: प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजना आणि डाळींसाठी आत्मनिर्भर योजना.
प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर नियम लागू असले तरी, मुलांना दिवाळी 'हिरव्या फटाक्यांसह' (Green Crackers) पूर्ण उत्साहात साजरी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे.
१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२६-२७ च्या पणन हंगामासाठी गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारने घोषणा केली आहे की, ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ती बाजारातून एकूण ६.७७ लाख कोटी कर्ज घेईल. हे कर्ज 'डेटेड सिक्युरिटीज' द्वारे उभारले जाईल.
१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या 'स्वच्छताोत्सव' महोत्सवाच्या माध्यमातून सरकारने गेल्या ११ वर्षातील मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छता मोहिमेतील सर्व उपक्रम आणि कामगिरी अधोरेखित केल्या आहेत.
नवीन जीएसटी दरांवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. नवीन जीएसटी दरांचे श्रेय केंद्र सरकारला घेता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
UIDAI आधार कार्ड धारकांसाठी एक मोबाईल अॅप्लिकेशन विकसित करत आहे. UIDAI ने वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी हे अॅप तयार केले आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे सर्व काम घरून पूर्ण करता येईल.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा २१वा हप्ता लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ हजार रुपये येण्याची शक्यता आहे. कधी जारी होऊ शकतो हा हप्ता, जाणून घ्या सविस्तर.
ईपीएफओची ऑक्टोबरमध्ये महत्त्वाची बैठक. ईपीएफओ 3.0 योजनेवर चर्चा होणार, ज्यामुळे पीएफ खाते एटीएम आणि यूपीआयने वापरता येईल. किमान पेन्शन वाढवण्यावरही विचार सुरू. वाचा सविस्तर.
तुमच्याकडे 20 वर्षांपेक्षा जुनी कार आहे? तर तुम्हाला फिटनेस चाचणीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. सरकारने जुन्या गाड्यांच्या फिटनेस फीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वाचा सविस्तर.
मेहबुबा मुफ्तींनी जम्मूतील पूरस्थितीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. 'मंदिरे पिकनिक स्पॉट नाहीत, ती पूजेसाठी आहेत' अशी टीका करत त्यांनी पूरग्रस्तांसाठी मोठ्या पॅकेजची मागणी केली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात या बिलाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता केंद्र सरकारने यावर उत्तर दिलं आहे, ज्यामुळे Dream11 सारख्या ॲप्ससाठी अडचणी कायम राहणार असल्याचं दिसत आहे.
देशभरातील मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी एक मोठा बदल झाला आहे. केंद्र सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखण्याची आणि त्यांना रेशन कार्ड यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मोदी सरकाने जानेवारी 2025 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती, मात्र आता इतका वेळ का लागत आहे असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अजूनही सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळायला किती वेळ लागणार जाणून…
१ जुलै २०१७ रोजी देशात GST लागू करण्यात आला. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचले असून पाच वर्षांत ते दुप्पट झाले…
इचलकरंजीतून कलकत्ता बाजारपेठेत जाणारे कापड सुमारे ६० ते ७० टक्क्यांनी घटले होते. कारण त्या बाजारपेठेत बांगलादेशी कापड व तयार उत्पादने अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होत होती.
