पेट्रोलमधील Ethanol नंतर आता CNG ची बारी! सरकार CNG-PNG मध्ये काय मिसळणार? जाणून घ्या सर्व माहिती

Biogas Blending In CNG PNG : पेट्रोलमध्ये एथेनॉलच्या यशस्वी मिश्रणाने (Ethanol Blending) मिळालेल्या यशानंतर केंद्र सरकारने इंधन क्षेत्रात आता आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या CNG आणि घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी येणाऱ्या PNG गॅसमध्ये आता 'CBG/Biogas मिसळणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

• पेट्रोलमधील Ethanol नंतर आता CNG ची बारी!
• सरकार सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये काय मिसळणार?
• जाणून घ्या सर्व माहिती

Biogas Blending In CNG PNG : पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या यशस्वी प्रयोगानंतर केंद्र सरकार इंधन क्षेत्रात आता आणखी एक मोठं पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या CNG आणि घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या PNG गॅसचा नंबर आहे. सरकारची नेमकी काय आहे योजना? नेमकं काय आहे प्रयोजन? समजून घेऊयात. ( Biogas Blending In CNG PNG ) 

Women Employment Report : कॉर्पोरेट जगतात महिलांची भरारी! HR क्षेत्रात वर्चस्व; तर मार्केटिंग क्षेत्रात अजूनही आव्हाने कायम

सरकारने संकुचित बायोगॅस म्हणजेच CBG साठी २३,७३१ कोटी रुपयांची ‘गोवर्धन’ योजना सुरू केली आहे. कचरा आणि शेणापासून मिळणारे उत्पन्न वाढवताना प्रदूषण कमी करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार बायोगॅस प्रकल्प मालकांनी उत्पादित केलेला १००% गॅस एकतर खरेदी करेल किंवा तो एका मोठ्या गॅस कंपनीला विकेल.

याचा अर्थ असा की, बायोगॅस उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनापैकी १००% गॅसची हमी दिली जाईल, सोबतच किमान १० वर्षांसाठी सरकार-निश्चित किंमत आणि भांडवली सहाय्यही मिळेल. याचा अर्थ असा की, बाजारातील गॅसच्या किमती काहीही असल्या तरी, सरकार पुढील १० वर्षांसाठी एक दर निश्चित करेल, ज्यामुळे प्रकल्प मालकांना नफ्याशी तडजोड करावी लागणार नाही.

CNG-PNG मिसळला जाणार बायोगॅसची ब्लेंडिंग

गोवर्धन योजनेअंतर्गत उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ऑब्लिगेशन CBO ही एक कायदेशीर आवश्यकता बनवली आहे. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन CGD कंपन्यांना त्यांच्या सीएनजी आणि पीएनजी नेटवर्कमध्ये तो मिसळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. सुरुवातीला, कंपन्या आणि उत्पादक दोघांनाही तयारीसाठी वेळ मिळावा म्हणून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२५-२६ पर्यंत हे ऐच्छिक ठेवण्यात आले होते.

आता, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून, कंपन्यांना त्यांच्या एकूण गॅस वाट्याच्या ३% बायोगॅसमध्ये मिसळणे बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, जर गेल GAIL किंवा अदानी गॅससारखी एखादी मोठी गॅस कंपनी वार्षिक १०० टन सीएनजी विकत असेल, तर तिला २०२६-२७ मध्ये ३ टन बायोगॅस खरेदी करून तो मिसळणे आवश्यक असेल. असे न केल्यास सरकार दंड आकारेल. २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट ४% पर्यंत वाढवले ​​जाईल आणि २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापासून पुढे, सर्व प्रमुख गॅस कंपन्यांना सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये ५% बायोगॅस मिसळणे अनिवार्य असेल.

काय आहेत याचे फायदे?

• याचा मुख्य फायदा हा होईल की, प्लांट मालकांना गॅस विकण्यासाठी यापुढे मार्केटिंग किंवा जाहिरातींवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सरकारी उद्दिष्टानुसार, कंपन्या प्लांटमध्ये येऊन तुमच्याकडून प्रत्यक्ष गॅस खरेदी करतील.
• यामुळे प्रदूषणातही लक्षणीय घट होईल. हिवाळ्यात प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे पिकांचे अवशेष जाळण्याचा उपयोग आता गॅस निर्मितीसाठी केला जाईल. गावे आणि शहरांमधील ओल्या कचऱ्यावर थेट प्लांटमध्ये प्रक्रिया केली जाईल, ज्यामुळे उघड्यावर कचरा पसरणार नाही.
• ग्रामीण भागात, पशुपालक किंवा भाताचा पेंढा आणि उसाचा कोंडा यांसारखा शेतीतील कचरा असलेले शेतकरी, तो बायोगॅस प्लांटला विकून एक निश्चित मासिक उत्पन्न मिळवू शकतील. यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील. शेण आणि पेंढा यांसारखा कच्चा माल गोळा करण्यासाठी, तो प्लांटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि प्लांटमधील आवश्यक कामे करण्यासाठी लोकांची गरज भासेल. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
• बायोगॅस तयार झाल्यानंतर, हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय खत तयार करतो, जे युरिया आणि डीएपी सारख्या रासायनिक खतांपेक्षा स्वस्त असेल. यामुळे जमीन सुपीक होईल, पिकांची गुणवत्ता सुधारेल आणि मानवी आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होईल.

High Court Big Decision : फ्लॅटधारकांसाठी हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! इमारतीसह संपूर्ण जमिनीवर सोसायट्यांचाच हक्क