(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या सगळ्यावर सरकारने स्पष्ट केलं की, या उपायोजनेचा परिणाम बाजारात दिसून येऊ लागला आहे. कांद्यांच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. नवीन खरीप पिकाची काढणी सुरु झाल्यावर येत्या काही दिवसांत किमतीत बराच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने २०२६ सालासाठी अंदाजे १.२१ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक तयार केला आहे. हा कांदा गरजेनुसार विविध राज्ये आणि शहरांमध्ये वितरित केला जात आहे. सरकार आपल्या एजन्सी, NCCF आणि NAFED मार्फत बाजारात कांद्याचा पुरवठा करत आहे. कांदा उत्पादक राज्यांमधून प्रमुख शहरांमध्ये कांदा पोहोचवण्यासाठी ट्रक व्यतिरिक्त ‘कांडा एक्सप्रेस’ सारख्या विशेष रेल्वेगाड्यांचाही वापर केला जात आहे. पण दिल्ली आणि चेन्नई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदा आधीच पोहोचवण्यात आला आहे. आता गुवाहाटीलाही कांदा पाठवण्याची तयारी सुरू आहे.
ज्या शहरांमध्ये कांद्याचे भाव खूप जास्त होते, अशी काही शहरे सरकारने निश्चित केली आहेत. या भागांमध्ये, सरकार बफर स्टॉक कांदा ३५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दरात विकत आहे. NCCF नुसार, आतापर्यंत किरकोळ विक्रीतून अंदाजे १,५०० टन कांदा विकला गेला आहे.
दिल्ली-एनसीआर
तामिळनाडू
उत्तर प्रदेश
केरळ
राजस्थान
पंजाब
ओडिशा
सरकारी आकडेवारीनुसार, अनुदानित विक्री सुरू होण्यापूर्वी, २८ ऑगस्ट रोजी कांद्याचा अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ भाव ४८.५० रुपये प्रति किलो होता. ५ सप्टेंबर रोजी हा भाव अंदाजे ५०.७९ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढला. ५ सप्टेंबर रोजी विविध शहरांमधील कांद्याचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.
दिल्ली: ५८ रुपये प्रति किलो
मुंबई: ५३ रुपये प्रति किलो
चेन्नई: ६३ रुपये प्रति किलो
रांची: ४० रुपये प्रति किलो
सरासरी घाऊक दर: ४२.७९ रुपये प्रति किलो
.png "Videos"){kind=small}
