HDFC बँकेचा मोठा निर्णय ग्राहकांसाठी झटका की दिलासा? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
HDFC बँकेने MCLR दरात मोठा बदल केला आहे. यामुळे काही ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पण प्रत्येक कर्जदाराला याचा तात्काळ फायदा होणार नाही. HDFC बँकेने आपला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR सुधारित केला आहे. MCLR हा एक बेंचमार्क दर आहे, ज्याच्या आधारे जोडलेल्या कर्जांवरील व्याजदर निश्चित केला जातो. त्यामुळे, ज्या ग्राहकांची MCLR जोडलेली आहेत, त्यांच्यासाठी या दर कपातीचा परिणाम व्याज आणि हप्त्यांवर म्हणजेच EMIs वर होऊ शकतो.
EMI मधील प्रत्यक्ष कपात ही ग्राहकाचे कर्ज कोणत्या MCLR कालावधीशी जोडलेले आहे आणि त्याचा पुढील रीसेट केव्हा देय आहे यावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ असा की, दर कपात होऊनही, EMI मधील बदल कदाचित लगेच दिसणार नाहीत.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ७ ऑक्टोबर रोजी आपल्या पतधोरणाच्या निर्णयात रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली. परिणामी, रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. रेपो दरवाढीचा परिणाम विशेषतः बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या फ्लोटिंग-रेट कर्जाच्या ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे. अशा कर्जांवरील व्याजदर आणि ईएमआयवरील परिणाम तुलनेने लवकर दिसू शकतो.
ज्या ग्राहकांची सध्याची MCLR शी जोडलेली फ्लोटिंग-रेट कर्जे आहेत, त्यांना बँकेच्या दर कपातीचा फायदा होऊ शकतो. पण, नवीन गृहकर्जांचा एक मोठा भाग बाह्य बेंचमार्क किंवा रेपो रेटशी जोडलेला असतो. त्यामुळे, केवळ MCLR मधील कपातीमुळे प्रत्येक गृहकर्जदाराचा EMI कमी होणार नाही.
जर तुमचे कर्ज MCLR शी जोडलेले असेल, तर बँकेचा नवीन दर लागू झाल्यानंतर तुमचा व्याजदर बदलू शकतो. पण EMI मधील कपातीची रक्कम कर्जाची थकबाकी, उर्वरित मुदत, सध्याचा व्याजदर आणि रीसेट तारखेवर अवलंबून असेल. त्यामुळे, केवळ MCLR मधील बदलाच्या आधारावर ईएमआयमध्ये लक्षणीय कपातीची अपेक्षा करणे योग्य नाही. कर्जदारांनी आपला कर्ज करार आणि पुढील रीसेट तारीख तपासावी.
.png "Videos"){kind=small}
