Movie Tickets To Get Cheaper : ‘या’ राज्यात स्वस्त होणार चित्रपटांची तिकिटे! हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे दर थेट घसरले

Movie Tickets To Get Cheaper : चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. उच्च न्यायालयाने चित्रपटांच्या तिकिटांवर आकारला जाणारा अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सिनेमागृहांमध्ये चित्रपटांची तिकिटे आता लक्षणीयरीत्या स्वस्त होणार आहेत.

• ‘या’ राज्यात स्वस्त होणार चित्रपटांची तिकिटे!
• हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे दर थेट घसरले
• २% कर का लादण्यात आला?

Movie Tickets To Get Cheaper : चित्रपटप्रेमींसाठी एक गोड बातमी आहे. आता तुम्हाला मनसोक्त चित्रपट बघता येणार आहेत. कारण टिकीटाचे दर कमी होणार आहेत. हायकोर्टाने थेट निर्णय दिला आणि त्याचा परिणाम किमतीवर झाला आहे. कोणतं राज्य आहे जिथे तिकीटांचा दर कमी झाला आहे. आणि किती दरांत तिकीट मिळतील सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात. ( Movie Tickets To Get Cheaper )

छप्परफाड रिटर्न… Share Market कोसळलं, तरी या शेअर्सचा तुफान धमाका; अवघ्या 5 दिवसांत पैसे झाले दुप्पट

जर तुम्ही कर्नाटकात राहत असाल आणि चित्रपटप्रेमी असाल, तर हा लाभ तुम्हाला होणार आहे. नुकतेच, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांवर आकारण्यात आलेला २% अतिरिक्त कर रद्द केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या कायद्यांतर्गत हा कर आकारला जात होता, तो अद्याप अधिकृतपणे लागू झालेला नाही. त्यामुळे, कायदा लागू झाल्याशिवाय प्रेक्षकांवर असा कर लादला जाऊ शकत नाही.

सरकारी आदेशांना आव्हान

या प्रकरणात मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, पीव्हीआर आयनॉक्स लिमिटेड आणि तिचे भागधारक, शंतनू पै यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश होता. त्यांनी तिकिटांवर आकारण्यात आलेल्या २% कराला आणि तो वसूल करण्यासाठी जारी केलेल्या सरकारी आदेशांना आव्हान दिले होते.

२% कर का लादण्यात आला?

वास्तविक पाहता, कर्नाटक सरकारने २०२४ च्या कायद्यांतर्गत चित्रपट आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक कल्याण निधी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सिनेमाची तिकिटे आणि इतर काही सेवांमधून मिळणाऱ्या महसुलावर १% ते २% कर लावून या निधीची उभारणी केली जाणार होती.

पण या व्याप्तीमध्ये टेलिव्हिजन चॅनेल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील महसुलाचाही समावेश आहे. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जोपर्यंत कायद्याची अधिकृतपणे अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत केवळ परिपत्रक किंवा प्रशासकीय आदेशाद्वारे कर संकलन साध्य करता येणार नाही.

सरकारने काय आदेश दिला?

कर्नाटक सरकारने २९ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी करून राज्यातील चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्सना १ सप्टेंबरपासून तिकीट दरांवर अतिरिक्त २% कर आकारण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, २०२४ चा कायदा अद्याप लागू झालेला नसल्यामुळे, केवळ सरकारी परिपत्रकाच्या आधारावर ग्राहकांकडून हे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. सुनावणीदरम्यान, कर्नाटक सरकारने न्यायालयाला कळवले की २९ ऑगस्ट रोजी जारी केलेला आदेश ९ सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आला आहे.

Power Crisis In India : देशात अंधाराचे सावट? वीज प्रकल्पांकडे उरला अवघा काही दिवसांचा कोळसा; केंद्राची चिंता वाढली