8 वा वेतन आयोगय मिळायला का होतोय विलंब (फोटो सौजन्य - Canva)
ToR जारी झाल्यानंतर वाद
सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी ८व्या वेतन आयोगासाठीचा TOR जारी केला. आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांमध्ये संदर्भ अटींवरून वाद सुरू झाला आहे. त्यांचा दावा आहे की त्यात ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या तारखेला लागू केल्या जातील याचा उल्लेख नाही. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की TOR मध्ये ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या तारखेला लागू केल्या जातील याची तारीख निर्दिष्ट करावी.
आतापर्यंत, बहुतेक वेतन आयोगाच्या शिफारशी दर १० वर्षांनी १ जानेवारी रोजी लागू केल्या गेल्या आहेत. विशिष्ट तारखेचा अभाव यामुळे शिफारसींच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची चिंता निर्माण होते. शिवाय, कामगार संघटनांनी टीओआरवर सात आक्षेप दाखल केले आहेत. या वादांनंतर, १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता कमी दिसते.
पगार किती वाढेल?
आठव्या वेतन आयोगानंतर होणारी पगारवाढ फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते. नेमकी रक्कम अद्याप माहित नाही. वित्तीय कंपनी अँबिट कॅपिटलच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की ८ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान असू शकतो. उदाहरणार्थ, जर १८,००० रुपयांच्या मूळ पगारात १.८३ ने वाढ केली तर १८,००० रुपयांचा पगार ₹३२,९४० पर्यंत वाढेल. तथापि, जर तीच वाढ २.४६ ने वाढवली तर पगार अंदाजे ₹४४,२८० पर्यंत वाढेल. मूळ पगारात एचआरए, टीए, एनपीएस आणि सीजीएचएस देखील समाविष्ट आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय आणि ते कसे ठरवले जाते?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि भत्ते निश्चित करण्यात फिटमेंट फॅक्टरची मोठी भूमिका असते. नवीन पगार निश्चित करण्यासाठी हा गुणक वापरला जातो. महागाई, कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि सरकारची क्षमता लक्षात घेऊन ते निश्चित केले जाते. ७ व्या वेतन आयोगादरम्यान ते २.५७ वर निश्चित केले होते.
ToR म्हणजे काय?
ToR किंवा Terms of Reference हा वेतन आयोगाचा रोडमॅप आहे. वेतन आयोग कोणत्या मुद्द्यांवर विचार करेल हे ते ठरवते. टीओआरमध्ये वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरसह विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी १८ महिने दिले आहेत, ज्याच्या आत वेतन आयोग एक अहवाल तयार करेल आणि तो मंत्रिमंडळाला सादर करेल. मंजुरीनंतर, नवीन वेतन आणि पेन्शन व्यवस्था अंतिम केली जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
