50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी
8th Pay Commission News in Marathi : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. तीन सदस्यीय आयोग १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारशी सादर करणार आहेत. याचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28 ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, परंतु तो आताच स्थापन करण्यात आला आहे.
बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. पंकज जैन त्याचे सदस्य सचिव असतील. ते सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव आहेत.
हा आठवा केंद्रीय वेतन आयोग एक तात्पुरती संस्था असेल आणि त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्यांना त्यांच्या शिफारशी सादर कराव्या लागतील. या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यक असल्यास, कोणत्याही विषयावर त्यांच्या शिफारशी अंतिम केल्यानंतर आयोग मध्यावधीत अहवाल सादर करू शकतो.
देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक शिस्तीची आवश्यकता.
विकास कार्य आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशा संसाधनांची उपलब्धता.
निधी नसलेल्या योगदान नसलेल्या पेन्शन योजनांचा खर्च.
राज्य सरकारे अनेकदा या शिफारसी काही सुधारणांसह स्वीकारत असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर शिफारशींचा संभाव्य परिणाम.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, फायदे आणि सध्याच्या कामाच्या परिस्थिती.
केंद्रीय वेतन आयोग वेळोवेळी तयार केले जातात. त्यांचे काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्तीनंतरचे फायदे आणि इतर सेवा अटींशी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण करणे आहे. त्यानंतर ते आवश्यक बदलांवर शिफारसी करतात. सामान्यतः, वेतन आयोगाच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात.
त्यानुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर लाभांमध्ये आवश्यक बदलांची तपासणी करणे आणि शिफारस करणे हे त्याचे कार्य आहे.
