Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

जर इराणशी संबंधित तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाली किंवा कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर भारतातील सरकारी तेल विपणन कंपन्या या घटत जातील.

• कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढउतार
• OMC आणि GAIL च्या रोख प्रवाहावर परिणाम
• वाढत्या किमतींमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना धोका

 

Hormuz Strait Crisis: जर इराणशी संबंधित तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाली किंवा कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर भारतातील सरकारी तेल विपणन कंपन्या आणि ‘गेल इंडिया’) या वायू कंपनीच्या रोख प्रवाहावर दबाव वाढू शकतो, असे रेटिंग एजन्सी फिचने म्हटले आहे. अहवालानुसार, रेटिंग एजन्सी फिचने म्हटले की, या कंपन्यांचे आर्थिक निर्देशक अल्पावधीत कमकुवत होऊ शकतात, परंतु सरकारी पाठिंब्यामुळे त्यांच्या रेटिंगला धोका नाही.

हे देखील वाचा: India FPI Sell Off: मध्यपूर्व युद्धाचा भारतावर परिणाम; विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले तब्बल ‘इतके’ कोटी 

फिचने रेटिंग केलेल्या तेल विपणन कंपन्यांमध्ये (ओएमसी) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सर्वात मजबूत बॅलन्स शीट आहे. दीर्घकाळ पुरवठा खंडित होणे किंवा कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात. फिचच्या मते, त्यानंतर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांचा क्रमांक लागतो. रेटिंग एजन्सीने म्हटले की, सरकार महागाई नियंत्रण आणि राजकोषीय संतुलन लक्षात घेऊन ओएमसींची आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये तीव्र चढ-उतार होत आहेत. अहवालानुसार, भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजांपैकी जवळजवळ निम्मी गरज आयात करतो. आयात केलेल्या एलएनजीपैकी सुमारे ६० टक्के पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे, कोणत्याही पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे गेल इंडियाच्या गॅस ट्रान्समिशन आणि मार्केटिंग व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.
फिचच्या मते, जर पश्चिम आशियातून एलएनजी पुरवठा एका तिमाहीसाठी विस्कळीत झाला, तर पुढील आर्थिक वर्षात गेलचे कर्ज-उत्पन्न गुणोत्तर सध्याच्या १.८ पटीने वाढून अंदाजे २.५ पट होऊ शकते.

हे देखील वाचा: Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

रेटिंग एजन्सीने म्हटले की, कंपन्या त्यांच्या ताळेबंदांचा वापर अल्पकालीन चढउतार व्यवस्थापित करण्यासाठी करू शकतात. परंतु, दीर्घकाळापर्यंत दबाव रोख प्रवाह आणि क्रेडिट परिस्थिती कमकुवत करू शकतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या खाजगी रिफायनरी ऑपरेटर्सवर होणारा परिणाम संमिश्र असू शकतो. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती सुरुवातीला त्यांच्या साठ्यात आणि रिफायनिंग मार्जिनमध्ये वाढ करू शकतात, परंतु, पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे कच्च्या तेलाचा तुटवडा आणि रिफायनरी ऑपरेशनल कटआउटचा धोका वाढू शकतो.