भारताच्या फर्निचर उद्योगावरही हा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे, फर्निचरशी संबंधित जवळपास सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.
देशांतर्गत उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशातील पुरवठा साखळीची स्थिरता राखणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
इराणच्या लष्करी शाखेने (IRGC) संघर्ष सुरू राहिल्यास अमेरिकेच्या मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, ॲपल, इंटेल, आयबीएम, टेस्ला आणि बोईंग यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे.
सिलेंडर मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक ठिकाणी महिलांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आल्याची चर्चा सुरू आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असल्याचे बोलले जात आहे.
अमेरिकेतील महागाईचा दर १.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे जगभरातील किमान ३ अब्ज लोकांवर पुढील अनेक महिन्यांसाठी दरमहा अंदाजे ५००० ते ७००० रुपयांचा ताण पडत आहे.
आयआयटी मुंबईला आता हे तंत्रज्ञान केवळ कॅन्टीनपुरते मर्यादित ठेवायचे नाही. वसतिगृहातील मेस आणि मोठ्या स्वयंपाकघरांपर्यंत त्याचा विस्तार करण्याची योजना आहे.
इराणने भारताला होर्मुझची सामुद्रधुनी वापरण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे अडकलेल्या भारतीय मालवाहू जहाजांना मार्ग मिळू शकेल आणि एलपीजी व एलएनजी पुरवठ्याला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
युक्रेन युद्धात अमेरिकानिर्मित 'फँटम एमके-१' या मानवाकृती रोबोटच्या चाचणीमुळे लष्करी जगात खळबळ उडाली आहे. भविष्यातील युद्धे केवळ अल्गोरिदम आणि एआय कमांडरांद्वारेच लढली जातील का?
जगभरात युद्ध आणि तणावाच्या बातम्या सर्वत्र पसरलेल्या आहेत, तेव्हा तरुण पिढी समोर करिअरच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे. परिस्थितीने 'युद्ध-सुरक्षित' करिअरच्या पर्यायांसाठी एक मोठे आणि नवीन वाटा उघडत आहे.
देशाला ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आखाती देशातून आयात करावा लागतो. युद्धामुळे गॅस आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० ते ८० रुपयांची वाढ झाली.
खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले. तसेच सध्या देशावर झालेल्या आखाती युद्धांच्या परिणामांवरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
देशात इंधन टंचाई नसल्याचा सरकार कितीही दावा करत असले तरी राज्याच्या विविध भागात स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) साठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
एका अहवालानुसार, जहाजे आफ्रिकेतून वळवल्यामुळे मालवाहतुकीचे दर ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत. शिवाय, युद्धामुळे लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे युरोप आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या मालाच्या एकूण खर्चात ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
इराणची नवी खुरापती जगासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे मानले जात आहे. इराणने आता हॉर्मुझनंतर बाब अल-मंदेब बंद करण्याचा इशारा भारतासह इतर देशांना दिला असून यामुळे अनेक देशांसमोर तेल टंचाईचा धोका निर्माण…
इराणी ड्रोनच्या बदल्यात रशिया युक्रेनमध्ये गुप्त माहिती आणि मदत देखील पुरवू शकतो. कमकुवत होत असलेले इराणी सरकार रशियावर अधिक अवलंबून राहू शकते, ज्यामुळे पश्चिम आशियामध्ये त्याचा प्रभाव वाढेल.
इराणच्या सत्ता यंत्रणेचे व्यापक चित्र मांडण्यासाठी त्यांची नावे या यादीत कायम ठेवण्यात आलीत. हे नेते इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या धार्मिक, गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांचे प्रमुख स्तंभ मानले जातात.
युद्धाच्या परिस्थितीमुळे व्यापाराचे भारत गरजेच्या ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील ६५ टक्के पश्चिम आशियातून येते. युद्धस्थिती वाढल्यास भारतीयांच्या नोकऱ्या व उत्पन्नावर परिणाम होईल.
पश्चिम आशियातील इस्रायल-इराण युद्ध एका धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. सततच्या हल्ल्यांमुळे आणि प्रतिहल्ल्यांमुळे अणुयुद्धाचा धोका वाढला आहे, तर दुसरीकडे इराणने युद्धविरामासाठी सहा अटी ठेवल्या आहेत.
इराणने हिंद महासागरात असलेल्या डिएगो गार्सिया येथील ब्रिटिश आणि अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. सुमारे ४००० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डिएगो गार्सियावरील बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्याने हे स्पष्ट होते
