Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Income Tax Act 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात ऐतिहासिक बदल अपेक्षित आहेत. टॅक्स स्लॅब, HRA सवलत आणि ८०सी च्या मर्यादेत सरकार काय नवीन नियम आणणार आहे?

 

• इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल!
• टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत
• काय बदलणार? जाणून घ्या

नवी दिल्ली: येत्या २८ जानेवारी २०२६ पासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. रविवारी, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वात मोठा बदल हा प्राप्तिकर कायद्यात (Income Tax Act) होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. १९६१ चा जुना कायदा बदलून त्याजागी ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. पगारदार कर्मचारी, मध्यमवर्ग आणि पेन्शनधारकांसाठी या बजेटमध्ये कोणते महत्त्वाचे बदल असू शकतात, याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे

१. ऐतिहासिक बदल: १९६१ चा कायदा होणार इतिहासजमा

गेल्या सहा दशकांपासून सुरू असलेला ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ पूर्णपणे रद्द करून त्याजागी अधिक सोपा आणि सुटसुटीत ‘नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५’ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू केला जाऊ शकतो. सध्या ८०सी आणि ८०डी सारख्या अनेक कलमांमुळे टॅक्स सिस्टीम गुंतागुंतीची झाली आहे. नवीन कायद्यात या सवलतींचे सुसूत्रीकरण करून आयटीआर (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी केली जाईल.

२. पुणे, बंगळुरू, हैदराबादमध्ये राहणाऱ्यांना HRA मध्ये मोठा फायदा

सध्याच्या नियमानुसार, केवळ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार शहरांनाच मेट्रो शहरे मानले जाते. या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% रक्कम घरभाडे भत्ता (HRA) म्हणून टॅक्स सवलतीसाठी क्लेम करता येते. इतर शहरांसाठी ही मर्यादा ४०% आहे. २०२६ च्या बजेटमध्ये पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबाद यांसारख्या विकसित शहरांचा समावेश ‘मेट्रो’ यादीत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या शहरांतील लाखो कर्मचाऱ्यांची टॅक्स बचत वाढणार आहे.

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

३. स्टँडर्ड डिडक्शन ७५ हजारांवरून १ लाखावर?

वाढत्या महागाईचा विचार करता, नवीन कर प्रणालीतील (New Tax Regime) ७५,००० रुपयांची मानक वजावट (Standard Deduction) वाढवून १,००,००० रुपये केली जाऊ शकते. यामुळे पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारकांचे करपात्र उत्पन्न थेट २५,००० रुपयांनी कमी होईल आणि हातात येणारा पगार (In-hand Salary) वाढेल.

४. नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) होणार अधिक आकर्षक

सरकारचे मुख्य लक्ष नवीन कर प्रणालीवर आहे. सध्या ७.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त आहे. ही मर्यादा ८.५ लाख ते ९ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, ५% आणि १०% टॅक्स स्लॅबची व्याप्ती वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते.

५. ८०सी आणि गृहकर्ज व्याज मर्यादेत वाढ

कलम ८०सी: २०१४ पासून ८०सी अंतर्गत मिळणारी दीड लाखांची सवलत बदललेली नाही. ती वाढवून २.५ लाख करण्याची मागणी होत आहे.

गृहकर्ज (Home Loan): रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जाच्या व्याजावरील सूट २ लाखांवरून ३ लाख केली जाऊ शकते.

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतरच या प्रस्तावित बदलांवर शिक्कामोर्तब होईल. मात्र, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार या ऐतिहासिक बदलांच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’