India Defence Sector : भारतातील खाजगी कंपन्याही बनवणार मिसाईल! संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय

India Defence Sector : देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या एका ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता भारतीय खाजगी कंपन्यांनाही क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करता येणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या धोरणाला मंजुरी दिली असून DRDO यासाठी खाजगी उद्योगांना आपले प्रगत तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणार आहे.

• संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय
• भारतातील खाजगी कंपन्याही बनवणार मिसाईल!
• ऐतिहासिक निर्णयामुळे काय बदलणार?

India Defence Sector : भारताची संरक्षण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंतचा ऐतिहासिक निर्णय घेत संरक्षण क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे. आतापर्यंत भारतीय लष्करासाठी क्षेपणास्त्रे ही क्षेपणास्त्र प्रणाली DRDO किंवा त्याच्याशी संलग्न असलेल्या संस्था बनवत होत्या. पण आतापर्यंत सुरु असलेली ही प्रणाली बदलण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता DRDO चं तंत्रज्ञान भारतातील खाजगी क्षेत्रातील क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांनाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूणच आता भारतातील खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्या भारतीय लष्करासाठी क्षेपणास्त्रे तयार करु शकणार आहेत. नेमकं कशी असेल प्रणाली? ( India Defence Sector ) 

Quantum Mutual Fund : क्वांटम म्युच्युअल फंडाचा नवा ‘फ्लेक्सी कॅप फंड’ लाँच! 21 ऑगस्टपासून NFO खुला

मंगळवारी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO ने विकसित केलेल्या पारंपारिक क्षेपणास्त्र प्रणालीचे सर्व तंत्रज्ञान भारतातील खाजगी संरक्षण उद्योगाला देण्यास मंजुरी दिली. याचं मुख्य कारणं हे की ही शस्त्रे विकासाच्या टप्प्यावरुन उत्पादनाच्या टप्प्यापर्यंत आणता येतील. त्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला.

संरक्षण मंत्र्यांनी दिली मंजूरी

संरक्षण मंत्रालयानी सोशल मीडियावरुन ‘X’ पोस्ट करत हे स्पष्ट केलं. त्यांनी याबाबत लिहिताना सांगितलं की, “संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओने विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान स्वदेशी उत्पादनासाठी भारतीय उद्योगांना हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.”
याबाबत मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, सरकार देशांतर्गत उत्पादन उद्योगाची क्षमता वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. संरक्षण औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीत MSMEs आणि इतर तंत्रज्ञान भागीदारांचा सहभाग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

In a significant step towards achieving the vision of Aatmanirbharta in defence, Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved the transfer of DRDO-developed technologies of all conventional missile systems to Indian industries for production within the country. This Transfer of… — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) August 25, 2026

यातून कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल

या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता क्षेपणास्त्रांसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण मिळवण्याचे हक्क, भागीदार म्हणून निवड होण्यासाठी आणि DRDO सोबत काम करण्यासाठी भारतीय खाजगी संरक्षण कंपन्यांमध्ये स्पर्धात्मक बोली लावली जाईल. असं मानलं जात आहे की, या प्रक्रियेत घातक अतिधोकादायक अग्नी मालिकेसारख्या अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या सामरिक क्षेपणास्त्रांचा समावेश नसेल.

हा निर्णय अशावेळी

हा मोठा निर्णय अशावेळी घेण्यात आला आहे ज्यावेळी जेव्हा भारत रशियासह इतर देशांकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयोजनात आहे. देशांतर्गत एक मजबूत संरक्षण उत्पादन उद्योग विकसित करण्याचे उद्दिष्ट भारत आता समोर ठेवत आहे. त्यामुळे हा निर्णय आपल्या देशासाठी महत्त्वाच ठरेल.

PepsiCo Pune Plant : पेप्सिको इंडियाच्या पुणे प्लांटचे रौप्य महोत्सवी वर्ष! 25 वर्षांचा यशस्वी प्रवास, शेकडो शेतकऱ्यांना बळ!