(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
India Trade Policy: भारताने आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्वस्त आयातीला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत मोठा व्यापारी निर्णय घेतला आहे. परदेशी बाजारपेठांमधून होणाऱ्या स्वस्त आणि अवाजवी किमतीच्या आयातीपासून देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताने शुक्रवारी अमेरिका, मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या नॉर्मल ब्युटेनॉलवरील (एन-ब्युटिल अल्कोहोल) अँटी-डंपिंग शुल्क पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवले आहे.
व्यापार निवारण महासंचालनालयाने (DGTR) केलेल्या अंतिम पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. डीजीटीआरने असा निष्कर्ष काढला की, जर हे शुल्क मागे घेतले गेले, तर देशात पुन्हा डंप केलेल्या उत्पादनांचा पूर येऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांना मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
ब्युटिल अल्कोहोल हे एक अत्यंत महत्त्वाचे औद्योगिक रसायन आहे. याचा वापर खालील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो:
पेंट्स आणि कोटिंग्जच्या निर्मितीमध्ये.
सॉल्व्हेंट्स आणि प्लॅस्टिसायझर्सच्या उत्पादनामध्ये.
इतर विविध प्रकारच्या रासायनिक उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये.
हा कर वाढवण्यामागील मुख्य उद्देश देशांतर्गत कंपन्यांना बाजारपेठेत समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या निर्णयामुळे परदेशी कंपन्या भारतात कृत्रिमरित्या वाढवलेल्या किमतीत वस्तू विकण्यापासून परावृत्त होतील.
डीजीटीआरच्या शिफारशीनुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सीमाशुल्क दर कायद्यांतर्गत हे शुल्क सुरू ठेवण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे. हा नवीन आदेश एप्रिल २०२१ मध्ये जारी केलेल्या पूर्वीच्या अँटी-डंपिंग अधिसूचनेची जागा घेतो.
हे वाढीव शुल्क अमेरिका, मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या नॉर्मल ब्युटेनॉलवर, देश-विशिष्ट आणि उत्पादक-विशिष्ट दरांनुसार लागू होईल. यानंतर लवकर पुनरावलोकन न झाल्यास, हे शुल्क पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहील.
.png "Videos"){kind=small}
