रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Stock Market News: RBI चा मोठा निर्णय, Capital Market नियमांना 1 जुलैपर्यंत मुदतवाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Stock Market News: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे भारतीय शेअर बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीशी संबंधित नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीची तारीख १ एप्रिलवरून वाढवून १ जुलै २०२६ केली आहे. या निर्णयाचा मुख्य फायदा शेअर दलालांना होईल; कारण त्यांना आता बँक हमीसाठी त्वरित अतिरिक्त रोख तारण जमा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यापूर्वी, आरबीआयने असा आदेश दिला होता की, बँकांनी त्यांच्या बँक हमींच्या बदल्यात आवश्यक असलेले रोख तारण ५० टक्क्यांवरून वाढवून १०० टक्के करावे. आता मात्र, १ जुलैपर्यंत दलालांना सध्याच्या नियमावलीनुसार ५० टक्के मार्जिनवर बँक हमींचा वापर सुरू ठेवता येईल.
Financial Year 2025-26 End: ‘हे’ ५ कामं आजच करा! नाहीतर Tax Saving ची संधी हुकणार नाहीतर दंड निश्चित
दलाल या नियमाला विरोध करत आले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, या नियमामुळे त्यांची ‘कार्यकारी भांडवल’ अडकून पडेल आणि बाजारातील रोखतेमध्ये घट होईल. तथापि, आरबीआयने हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे; परंतु प्रस्तावित उपाययोजना स्वतः मात्र मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. आरबीआयने ‘मार्जिन ट्रेडिंग फॅसिलिटी’ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांशी संबंधित नियमही अधिक कडक केले आहेत. अशा कर्जांसाठी ५० टक्के रोख मार्जिन राखणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या व्यापाऱ्याला उधार घेतलेल्या निधीचा वापर करून व्यापार करायचा असेल, तर त्याला आवश्यक असलेल्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम आधीच रोख स्वरूपात जमा करून ठेवावी लागेल.
भांडवली बाजारातील मध्यस्थांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांशी संबंधित नियमांचेही सुलभीकरण आणि स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे; ज्यामुळे १०० टक्के रोख किंवा रोख-समकक्ष मालमत्तेचे तारण ठेवून निधी उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘मार्केट मेकर्स’वर यापूर्वी लादण्यात आलेले निर्बंध आरबीआयने हटवले आहेत. हे निर्बंध अशा व्यवहारांशी संबंधित होते, ज्यामध्ये मार्केट मेकर्स ज्या रोख्यांचा स्वतः व्यापार करतात, त्याच रोख्यांच्या बदल्यात वित्तपुरवठा करत असत.
तज्ञांचे काय म्हणणे आहे?
आरबीआयने नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाकडे बाजारातील निरीक्षकांनी एक स्वागतार्ह दिलासा म्हणून पाहिले असले, तरीही ते या निर्णयाने पूर्णपणे समाधानी नाहीत. ‘डीआर चोक्सी फिनसर्व्ह’चे व्यवस्थापकीय संचालक देवेन चोक्सी यांनी नमूद केले की, इराणशी संबंधित संघर्षामुळे बाजारात आधीच मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, या नियमांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा आरबीआयचा निर्णय हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे व्यापारी आणि बाजारातील इतर सहभागींना दिलासा मिळेल आणि बाजारात स्थिरता निर्माण होण्यास मदत होईल.
‘आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स’च्या गुंतवणूक सेवा विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रूप भुत्रा यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जरी अंतिम मुदत वाढवून देणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल असले, तरीही हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, मूळ प्रस्तावांमध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ब्रोकिंग उद्योगाने ज्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दिलासा मागितला होता—जसे की इंट्रा-डे फंडिंगसंबंधीचे नियम ते अपरिवर्तित राहिले आहेत.
जरी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी, १ जुलै रोजी हे नियम लागू झाल्यावर आव्हाने अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रतिभूतींवरील कर्जाची प्रति-व्यक्ती मर्यादा १० लाख निश्चित करण्यात आली आहे, तर आयपीओ फायनान्सिंगची मर्यादा २५ लाख निश्चित करण्यात आली आहे. या नवीन नियमांमुळे प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग कंपन्यांसाठी भांडवलाचा खर्च वाढू शकतो आणि त्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. जरी भारतीय बँका थेट प्रोप्रायटरी ट्रेडिंगला वित्तपुरवठा करत नसल्या तरी, हे नियम प्रभावीपणे एक पळवाट बंद करतात, ज्याद्वारे ब्रोकर्स त्यांच्या ट्रेडिंग कार्यांसाठी बँकांनी दिलेल्या अल्प-मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जाचा वापर करत असत.
