शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
९,००० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याचा दावा मायक्रोसॉफ्टने फेटाळला, काय आहे संपूर्ण प्रकरण? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अमेरिकन टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने एकाच वेळी ९,००० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याच्या आणि हजारो एच-१बी व्हिसा अर्ज दाखल केल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. सीईओ सत्या नाडेला म्हणाले की, कंपनीच्या आमच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कोणताही बदल झालेला नाही, कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याचे सर्व दावे खोटे आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांना भारतात नोकऱ्या देणे थांबवण्याचा सल्ला दिल्यानंतर नाडेला यांचे हे विधान आले आहे. प्रत्यक्षात, कंपनीवर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा आणि H-1B व्हिसावर भारतीयांसह परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याचा आरोप आहे.
25,000 लोकांची जाणार नोकरी, ‘या’ कंपनीतून मोठी कर्मचारी कपात!
यापूर्वी, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की मायक्रोसॉफ्ट सुमारे ९,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. कंपनीने सुमारे १४,००० एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज केले आहेत. या कामावरून काढून टाकल्यानंतर, कंपनी स्वस्त परदेशी कर्मचारी आणून खर्च कमी करू इच्छित असल्याचा आरोप आहे.
नाडेला यांच्या मते, एआय आणि क्लाउड आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल्सच्या क्षेत्रातील वाढत्या दबावामुळे कंपनीला सतत धोरणात्मक बदल करावे लागत आहेत. कंपनीने भरती मॉडेलमध्ये फारसे बदल केलेले नाहीत. त्याच वेळी, हजारो एच-१बी व्हिसा अर्जांपैकी बहुतेक अर्ज नूतनीकरणाशी म्हणजेच विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसा विस्ताराशी संबंधित आहेत.
त्याच वेळी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांना भारतात नोकऱ्या देणे थांबवण्यास सांगितले आहे. ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या एआय समिटमध्ये म्हटले आहे की अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्या आपल्या स्वातंत्र्याचा फायदा घेतात, परंतु चीनमध्ये कारखाने उभारतात आणि भारतातील लोकांना भरती करतात.
ट्रम्प यांनी टेक कंपन्यांच्या जागतिक मानसिकतेवर टीका केली आणि म्हटले की अमेरिकन लोकांना प्रथम नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. ट्रम्प यांच्या मते, कंपन्या परदेशात कारखाने आणि कर्मचाऱ्यांवर पैसे गुंतवून अमेरिकन प्रतिभेचे हक्क मारत आहेत.
या विधानामुळे भारतातील आयटी क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि इतर टेक कंपन्यांचे भारतात लाखो कर्मचारी आहेत. या कंपन्या बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे सारख्या शहरांमध्ये मोठी कार्यालये चालवतात.
याशिवाय, यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसनुसार, २०२३ मध्ये, ७२% एच-१बी व्हिसा भारतीयांना देण्यात आले होते, बहुतेक डेटा सायन्स, एआय आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रात.
ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे एच-१बी व्हिसाचे नियम आणखी कडक होऊ शकतात, ज्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना अमेरिकेत नोकऱ्या मिळणे कठीण होईल. तसेच, भारतात नवीन भरती कमी झाल्यामुळे आयटी कंपन्या आणि स्टार्टअप्सवरील दबाव वाढेल.
ब्रिटिश कंपन्यांना भारतात उत्पादन करण्याची मोठी संधी, ४०,००० सरकारी निविदांमध्ये होऊ शकतात सहभागी
