फोटो सौजन्य: iStock
इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड म्हणजेच आयजीएल, अदानी-टोटल आणि महानगर गॅस लिमिटेड (एमजीएल) सारख्या शहरी गॅस वितरण कंपन्यांना स्वस्त गॅसचा पुरवठा सरकारने वाढवला आहे. या कंपन्यांनी ही माहिती शेअर बाजारांना दिली आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये सरकारने या कंपन्यांना गॅस वाटप कमी केले होते. शहर गॅस वितरण कंपन्यांनी सांगितले की, एपीएम गॅसच्या वाढीव प्रमाणात पुरवठा 16 जानेवारीपासून सुरू होईल.
इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “गेल (इंडिया) लिमिटेड कडून मिळालेल्या पत्रानुसार, १६ जानेवारी २०२५ पासून आयजीएलला घरगुती गॅस वाटप ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे सीएनजी विभागात घरगुती गॅसचा वाटा ३७% वरून ५१% पर्यंत वाढेल.”
कंपनीने एका प्रमुख पुरवठादारासोबत स्पर्धात्मक किंमतीत दररोज सुमारे 10 लाख मानक घनमीटर आयातित एलएनजीसाठी करार केला आहे. आयजीएलने म्हटले आहे की ही दुरुस्ती आणि अतिरिक्त प्रमाणासाठीच्या कराराचा कंपनीच्या नफ्यावर सकारात्मक परिणाम होईल.
गुजरात आणि इतर शहरांमध्ये सीएनजीची रिटेल विक्री करणाऱ्या अदानी-टोटल गॅस लिमिटेडने म्हटले आहे की, “१६ जानेवारी २०२५ पासून एपीएम गॅसचे वाटप २० टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की या वाढीचा त्यावर सकारात्मक परिणाम होईल आणि हे ग्राहकांसाठी रिटेल किंमती स्थिर ठेवण्यास मदत होईल.”
मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये सीएनजीची रिटेल विक्री करणाऱ्या महानगर गॅस लिमिटेडने सांगितले की, एपीएम किमतीवर घरगुती गॅसचे वाटप २६ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. अशाप्रकारे, सीएनजीसाठीचे वाटप ३७ टक्क्यांवरून ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये, मर्यादित उत्पादनामुळे सरकारने शहराच्या गॅस विक्रेत्यांना एपीएम गॅसचा पुरवठा ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. यामुळे शहरी गॅस वितरण विक्रेत्यांनी सीएनजीच्या किंमतीत प्रति किलो दोन ते तीन रुपये वाढ केली होती. याचे कारण म्हणजे या कंपन्यांना जास्त किंमतीत गॅस खरेदी करावा लागत होता. त्यानंतर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२४ च्या आपल्या आदेशानुसार, भूमिगत आणि समुद्राखालील स्त्रोतांमधून उत्पादित होणाऱ्या वायूच्या काही वाटपांची पुनर्रचना केली आहे.
मंत्रालयाने एलपीजी उत्पादनासाठी सरकारी मालकीच्या गेल आणि ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ला पुरवठा कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत व काही प्रमाणात शहर गॅस वितरण युनिट्सना ट्रान्स्फर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार, एलपीजी उत्पादनासाठी दररोज एकूण २५.५ कोटी मानक घनमीटर गॅस वापरला जाते. यापैकी, जानेवारी-मार्च तिमाहीत १२.७ कोटी मानक घनमीटर सीएनजी/पाइपलाइन स्वयंपाकाच्या गॅस (पीएनजी) विभागात वापरण्यासाठी ट्रान्स्फर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
