बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
साखर कारखान्याला मिळणार आता सॉफ्ट लोन; पोफाळीच्या वसंत साखर कारखान्यालाही अनुदान(फोटो सौजन्य - ChatGPT)
केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ३.० साठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ही योजना २०२६ ते २०३१ पर्यंत चालेल आणि यासाठी अंदाजे ५६५.५ कोटी रुपयांचे बजेट आहे. सरकारचा उद्देश केवळ जुनी कागदपत्रे संगणकात एकत्रित करणे हा नाही, तर जमिनीच्या नोंदी, नकाशे, नोंदणी आणि मालकीची माहिती एकत्रित करणे हा आहे. यामुळे भविष्यात जमीन खरेदी-विक्रीची आणि नोंदी पाहण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते.
जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याची स्वतःची डिजिटल ओळख असेल
डीआयएलआरएमपी ३.० अंतर्गत, प्रत्येक भूखंडाला १४-अंकी यूएलपिन (युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर) दिला जाईल. ही जमिनीची डिजिटल ओळख असेल. हा क्रमांक जमिनीच्या नोंदी आणि नकाशे यांना जोडेल. जमिनीचे नकाशे देखील त्यांच्या प्रत्यक्ष भौगोलिक स्थानाशी जोडले जातील. यामुळे भूखंडाची ओळख, सीमा आणि उपलब्ध नोंदी तपासणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होईल.
तथापि, याचा अर्थ असा नाही की तुमची जुनी कागदपत्रे निरुपयोगी होतील. जुन्या नोंदवह्या, जमिनीची कागदपत्रे आणि नोंदी जतन करणे महत्त्वाचे राहील. डिजिटल नोंदींना जमिनीच्या मालकीचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जाऊ नये.
Trade Plan: BRICS मध्ये भारताचा तगडा ट्रेड प्लॅन, Trump च्या धमक्यांना घातली नाही भीक!
सरकार डिजिटल प्रणालीमध्ये जुन्या जमिनीच्या नोंदी जतन करण्यावरही भर देत आहे. जुनी कागदपत्रे आणि नोंदणी नोंदी स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केल्या जातील. याचा अर्थ असा की, अनेक वर्षांपूर्वीची जमिनीची कागदपत्रे देखील भविष्यात डिजिटल नोंदीचा भाग बनू शकतील. याव्यतिरिक्त, राज्यांमध्ये स्वतंत्र जमीन संग्रह विकसित केले जातील. या प्रणालींना जोडून, एक व्यापक राष्ट्रीय जमीन नोंदी प्रणाली विकसित करण्याचे काम केले जाईल. यामुळे जमिनीच्या माहितीसाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याची गरज कमी होऊ शकते.
जमिनीची नोंदणी करताना लोकांना अनेकदा लांब रांगा आणि अनेक काउंटर्सचा सामना करावा लागतो. ही समस्या कमी करण्यासाठी, सरकार देशातील ७५ सर्वाधिक गर्दीच्या उप-नोंदणी कार्यालयांना ‘नोंदणी सेवा केंद्रांमध्ये’ रूपांतरित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. ही केंद्रे अधिक पद्धतशीर आणि डिजिटल पद्धतीने जमीन-संबंधित नोंदणी सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि लोकांचा वेळ वाचेल अशी अपेक्षा आहे.
UPI Tap & Pay: QR कोड स्कॅनची कटकट संपली! UPIचं नवं फीचर, आता NO Scan, NO Tension
डिजिटल नोंदींमुळे जमीन खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. जमिनीचा तुकडा खरेदी करण्यापूर्वी, मालकी हक्काच्या नोंदी, नकाशे आणि जमिनीच्या ओळखीची माहिती तपासणे सोपे होऊ शकते. बँकेकडून कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेतही शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल जमिनीच्या नोंदी उपयुक्त ठरू शकतात. तथापि, कर्ज मंजुरी केवळ डिजिटल नोंदींवर आधारित नसेल; बँकेचे इतर नियम आणि पात्रतेचे निकष देखील लागू होतील.
सरकारच्या मते, डीआयएलआरएमपीच्या (DILRMP) मागील टप्प्यांमध्ये, ९९.९% मालकी हक्काच्या नोंदी आणि ९७% भूमापन नकाशे डिजिटल करण्यात आले आहेत. जवळपास ९९% उपनिबंधक कार्यालयांचेही संगणकीकरण झाले आहे. आता, डीआयएलआरएमपी ३.० या विखुरलेल्या प्रणालींना एकत्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. भू-अभिलेख अधिक सुरक्षित, सहज उपलब्ध आणि डिजिटल बनवण्यावर सरकारचा भर आहे. तथापि, डिजिटल प्रणालींचा उदय होऊनही, जमीन मालकांसाठी आपली जुनी नोंदवही आणि मूळ कागदपत्रे जतन करणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे.
