उसापासून इथेनॉल निर्मितीला ब्रेक? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते असं म्हटलं जात आहे. हा आदेश भारतातील नवीन पुरवठा वर्षापासून लागू होईल, जे १ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. यावर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे ऊस उत्पादनावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे साखरेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड आणि मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन पुरवठा वर्षासाठी अंदाजे ११ अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदी करण्याकरिता संयुक्त निविदा काढली आहे. नवीनतम सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत, नवीन निविदा दस्तऐवजांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, उसाचा रस, साखरेचा पाक किंवा बी-हेवी मळीपासून थेट उत्पादित इथेनॉलसाठी कोणतीही बोली स्वीकारली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, कारखान्यांना उपलब्ध असलेला जास्तीत जास्त ऊस आता केवळ साखर उत्पादनासाठी वापरला जाणार असल्याचं समोर येत आहे.
ब्राझिलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेल देश भारत आहे. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा भारतामध्ये साखरेच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा झाल्या. त्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशाला बसलेला दिसला. त्यात या वर्षीचा मान्सूनचा पाऊस खूपच अनियमित होता. शक्तिशाली एल निनो प्रणालीमुळे प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे उसाचे उत्पन्न आणि उसवदरावर गंभीर परिणाम झाला. उत्पादनात घट होण्याच्या भीतीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
ऊसापासून इथेनॉल उत्पादनावरील या बंदीचा, पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळण्याच्या भारताच्या योजनेवर परिणाम होणार नाही. तेल कंपन्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यासाठी पर्यायी मार्ग खुले ठेवले आहेत. नवीन निविदेअंतर्गत, पुरवठादारांना आता सी-हेवी मळी, भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) असलेला अतिरिक्त तांदूळ, खराब झालेले अन्नधान्य, मका आणि राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत मंजूर असलेल्या इतर पर्यायी कृषी अवशेषांपासून इथेनॉलचे उत्पादन करता येईल.
.png "Videos"){kind=small}
