Online Gaming Bill: ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट पास झाल्यापासून तो सतत चर्चेचा विषय बनला आहे. Dream11 सह अनेक रिअल मनी गेमिंग ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. नुकतेच, कर्नाटक उच्च न्यायालयात या बिलाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता केंद्र सरकारने यावर उत्तर दिलं आहे, ज्यामुळे Dream11 सारख्या ॲप्ससाठी अडचणी कायम राहणार असल्याचं दिसत आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना, केंद्र सरकारने सांगितलं की कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग बिलाच्या प्रचाराच्या मार्गात येऊ शकत नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं की, एकदा राष्ट्रपतींनी कोणत्याही कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर, कोर्ट या प्रकरणात काहीही करू शकत नाही.
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, संसदेची आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर, एखादा विशिष्ट व्यक्ती आनंदी नाही म्हणून बिल रद्द केलं जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाच्या काही लोकांच्या विरोधापोट बदल होणार नाही आणि गेमिंगसह त्यांच्या जाहिरातींवर बंदी कायम राहील.
A23 ऑनलाइन रमी आणि पोकर गेम चालवणाऱ्या हेड डिजिटल वर्क्स या कंपनीने ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी नवीन गेमिंग बिलाला आव्हान दिलं होतं. कंपनीच्या वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली होती की, काही काळासाठी या बिलाला स्थगिती देण्यात यावी. उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणाची तपासणी होईपर्यंत बिल लागू करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावर तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, एकदा राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली की त्याला थांबवता येत नाही. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून ८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत उत्तर मागितलं आहे. त्यामुळे, हे प्रकरण आणखी पुढे जाईल आणि रिअल मनी गेमिंग ॲप्सच्या अडचणी कायम राहतील, असं दिसून येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
