Aditya Thackeray : स्वच्छ हवा-पाण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी; आदित्य ठाकरेंनी हवामान धोरणांवर उपस्थित केले प्रश्न
Aditya Thackeray : नागरिकांना स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि सुरक्षित अन्न यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. मुंबईत होणाऱ्या प्रतिष्ठित ‘अर्थशॉट प्राइज समिट अँड अवॉर्ड्स’च्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केंद्र सरकारच्या हवामान धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. पर्यावरणविषयक आकडेवारीत फेरफार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी बहुतांश शहरे भारतात असल्याचा उल्लेख करत ठाकरे यांनी आंतरराष्ट्रीय हवामान करार आणि देशांतर्गत पर्यावरण व्यवस्थापनाबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सध्या तुर्कस्तानमध्ये कॉप-31 हवामान परिषद सुरू असून, मुंबईत अर्थशॉट प्राइज आणि त्यानंतर मुंबई क्लायमेट वीकचे आयोजन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पर्यावरणविषयक धोरणांबाबत आपली भूमिका मांडली.
जागतिक हवामान निर्देशांकांमध्ये भारताची खरी परिस्थिती दिसत नसल्याचे सांगताना, आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पर्यावरणीय संकटाकडे राजकीय पातळीवर पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याने नागरिकांना आंदोलन करावे लागत आहे. काही नागरिक चांगल्या जीवनमानाच्या शोधात स्थलांतर करण्यासही बाध्य होत असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या नागरिकांना स्वच्छ हवा, पाणी आणि अन्न मिळण्याची अपेक्षा असते. मात्र, त्यांना हवा आणि पाणी शुद्ध करण्यासाठी प्युरिफायर तसेच अन्नाच्या सुरक्षित स्रोतांसाठी पुन्हा पैसे खर्च करावे लागत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
वाढते प्रदूषण हे केवळ सार्वजनिक आरोग्याचे संकट राहिले नसून, त्याचे आर्थिक परिणामही जाणवत आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला. प्रदूषित भागांतून व्यवसाय आणि संस्था स्थलांतरित होत असल्याने रोजगारावरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
NCP Merger : ‘दादा गेले, विषय संपला!’ राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या
केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये पर्यावरणविषयक समन्वय वाढवण्यासाठी जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर स्वतंत्र ‘हवामान बदल परिषद’ स्थापन करण्याची मागणी आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा केली. या परिषदेचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असावे, तसेच सर्व राज्यांचे वन आणि पर्यावरणमंत्री त्याचे सदस्य असावेत, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
याशिवाय शहरी आणि ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषी, उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक यांसारख्या संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचाही परिषदेत समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली. या परिषदेची दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन पडताळणी केलेली आकडेवारी, निश्चित उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष प्रगतीचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले.
राज्यस्तरीय हवामान बदल परिषदांचे नेतृत्व संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी करावे आणि विविध सरकारी विभागांना एकत्र आणून प्रादेशिक हवामान कृती योजनांवर देखरेख ठेवावी, असेही ठाकरे म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाची जबाबदारी सांभाळताना मुंबईसह अनेक शहरांसाठी हवामान कृती योजना तयार करण्यात आल्याचा उल्लेख ठाकरे यांनी केला. अशा योजना पारदर्शक पद्धतीने तयार व्हाव्यात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा असलेल्या स्वतंत्र संस्थांकडून त्यांचे निष्पक्ष ऑडिट केले जावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पर्यावरण प्रशासनाचा संबंध जवळपास प्रत्येक सरकारी विभागाशी असून, त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर होतो, असेही त्यांनी सांगितले. भारत लोकसंख्या आणि लोकसंख्यात्मक लाभांशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या टप्प्यावर असल्याने हवामानविषयक उपाययोजनांकडे आर्थिक आणि धोरणात्मक गरज म्हणून पाहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
वेळेत हवामानविषयक उपाययोजना केल्यास मोठी संधी निर्माण होऊ शकते. मात्र, ही संधी गमावल्यास सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी दिला.
Ans: नागरिकांना स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि सुरक्षित अन्न यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Ans: जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर स्वतंत्र हवामान बदल परिषद स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
Ans: हवामान कृती योजना पारदर्शक पद्धतीने तयार कराव्यात आणि स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून त्यांचे ऑडिट करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
