Economic Survey 2026: देशाची सामाजिक सुरक्षा भक्कम; पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये मोठी झेप

गेल्या काही वर्षांत देशात पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. गुरुवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे.

• पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये लक्षणीय वाढ
• एनपीएस आणि एपीवायमध्ये जलद वाढ
• आरोग्य विमा जीवनावश्यक क्षेत्रात सर्वात मोठा विभाग बनला

 

Economic Survey 2026: भारतात गेल्या काही वर्षांत पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. गुरुवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ही माहिती देण्यात आली. विमा आणि पेन्शन क्षेत्रासाठी नियामक संस्था भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण आणि पेन्शन निधी` नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांनी आर्थिक समावेशन मजबूत करण्यासाठी आणि वंचितांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत, असे या आर्थिक सर्वेक्षणात महटले आहे.

सर्वेक्षणानुसार, पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने एका मजबूत आणि समावेशक पेन्शन प्रणालीचा पाया घातला आहे जी ग्राहकांना अनेक पर्याय देते आणि मोठ्या लोकसंख्येला कव्हर करते. देशाची पेन्शन प्रणाली बहुस्तरीय आहे, ज्यामध्ये बाजार-लिंक्ड राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस), २०२५ मध्ये सुरू केलेली सरकार-समर्थित एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) आणि व्यापक कव्हरेजसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) यांचा समावेश आहे.

३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एनपीएस ग्राहकांची संख्या २११.७लाखांवर पोहोचली, तर व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचे मूल्य (एयूएम) १६.१ लाख कोटी होते. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष १५ ते आर्थिक वर्ष २५ दरम्यान, एनपीएस ग्राहकांनी ९.५% चा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (सीएजीआर) नोंदवला, तर एयूएममध्ये ३७.३% वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या अटल पेन्शन योजनेत ४३.७% च्या मजबूत सीएजीआरने ग्राहकांची वाढ झाली, तर एयूएममध्ये ६४.५% ने प्रभावी वाढ झाली.

Chinese Garlic Import: स्थानिक लसणाला फटका, बाजारात चिनी लसणाची महागडी एंट्री

आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा या दृष्टिकोनातून भारतीय चिमा क्षेत्र मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. आयआरडीएआयने तत्त्वांवर आधारित नियामक चौकट स्वीकारली आहे, ज्यामुळे नियमन मजबूत झाले आहे. अनुपालनाचा भार कमी झाला आहे आणि विमा कंपन्यांना नवोपक्रमासाठी अधिक लवचिकता मिळाली आहे.

सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की विमा क्षेत्रात जीवन विमा विभाग वर्चस्व गाजवत आहे. जे एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमतेच्या ९१% आहे आणि एकूण प्रीमियम उत्पन्नात अंदाजे ७५% योगदान देतो. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, जीवन विमा कंपन्यांनी एकूण ६.३ लाख कोटींचा नफा दिला.

सर्वेक्षणानुसार, जीधनावश्यक विमा क्षेत्रात संरचनात्मक बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. एकूण देशांतर्गत प्रीमियममध्ये ४१४ वाटा असलेला आरोग्य विमा मोटार विम्याला मागे  टाकून सर्वात मोठा विभाग बनला आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ से आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान जीवनावश्यक विमा क्षेत्रातील निव्वळ खांचे दार्य ७०% पेक्षा जास्त वाढून १.९ लाख कोटी झाले आहेत, ज्यामध्ये आरोग्य आणि मोटार विम्याची प्रमुख भूमिका आहे.

Union Budget 2026: रविवारी इतिहास रचणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण; कोणत्या ५ बातम्या लक्षात ठेवाव्यात?

आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की जीवन विमा आणि वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी सवलतीमुळे पॉलिसीधारकांना लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे आणि पिमा सेवा अधिक परवडणान्या झाल्या आहेत. सबका बिमा, सबकी सुरक्षा कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीमुळे विमा क्षेत्रात बहुप्रतिक्षित सुधारणांना गती मिळेल, थेट परकीय गुतवणुकीची मर्यादा १००% पर्यंत वाढवण्यासह इतर सुधारणांमुळे व्यवसाय सुलभता सुधारेल आणि विमा क्षेत्राच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा होईल.