Economic Survey 2026: देशाची सामाजिक सुरक्षा भक्कम; पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये मोठी झेप

सर्वेक्षणानुसार, पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने एका मजबूत आणि समावेशक पेन्शन प्रणालीचा पाया घातला आहे जी ग्राहकांना अनेक पर्याय देते आणि मोठ्या लोकसंख्येला कव्हर करते. देशाची पेन्शन प्रणाली बहुस्तरीय आहे, ज्यामध्ये बाजार-लिंक्ड राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस), २०२५ मध्ये सुरू केलेली सरकार-समर्थित एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) आणि व्यापक कव्हरेजसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) यांचा समावेश आहे.

एनपीएस आणि एपीवायमध्ये जलद वाढ
३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एनपीएस ग्राहकांची संख्या २११.७लाखांवर पोहोचली, तर व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचे मूल्य (एयूएम) १६.१ लाख कोटी होते. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष १५ ते आर्थिक वर्ष २५ दरम्यान, एनपीएस ग्राहकांनी ९.५% चा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (सीएजीआर) नोंदवला, तर एयूएममध्ये ३७.३% वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या अटल पेन्शन योजनेत ४३.७% च्या मजबूत सीएजीआरने ग्राहकांची वाढ झाली, तर एयूएममध्ये ६४.५% ने प्रभावी वाढ झाली.

२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा या दृष्टिकोनातून भारतीय चिमा क्षेत्र मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. आयआरडीएआयने तत्त्वांवर आधारित नियामक चौकट स्वीकारली आहे, ज्यामुळे नियमन मजबूत झाले आहे. अनुपालनाचा भार कमी झाला आहे आणि विमा कंपन्यांना नवोपक्रमासाठी अधिक लवचिकता मिळाली आहे.

जीवन विमा वर्चस्व गाजवत आहे
सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की विमा क्षेत्रात जीवन विमा विभाग वर्चस्व गाजवत आहे. जे एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमतेच्या ९१% आहे आणि एकूण प्रीमियम उत्पन्नात अंदाजे ७५% योगदान देतो. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, जीवन विमा कंपन्यांनी एकूण ६.३ लाख कोटींचा नफा दिला.

आरोग्य विमा जीवनावश्यक क्षेत्रात सर्वात मोठा विभाग बनला
सर्वेक्षणानुसार, जीधनावश्यक विमा क्षेत्रात संरचनात्मक बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. एकूण देशांतर्गत प्रीमियममध्ये ४१४ वाटा असलेला आरोग्य विमा मोटार विम्याला मागे  टाकून सर्वात मोठा विभाग बनला आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ से आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान जीवनावश्यक विमा क्षेत्रातील निव्वळ खांचे दार्य ७०% पेक्षा जास्त वाढून १.९ लाख कोटी झाले आहेत, ज्यामध्ये आरोग्य आणि मोटार विम्याची प्रमुख भूमिका आहे.

जीएसटी सवलतीमुळे विमा स्वस्त
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की जीवन विमा आणि वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी सवलतीमुळे पॉलिसीधारकांना लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे आणि पिमा सेवा अधिक परवडणान्या झाल्या आहेत. सबका बिमा, सबकी सुरक्षा कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीमुळे विमा क्षेत्रात बहुप्रतिक्षित सुधारणांना गती मिळेल, थेट परकीय गुतवणुकीची मर्यादा १००% पर्यंत वाढवण्यासह इतर सुधारणांमुळे व्यवसाय सुलभता सुधारेल आणि विमा क्षेत्राच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा होईल.

संबंधित बातम्या