Union Budget 2026: रविवारी इतिहास रचणार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण; कोणत्या ५ बातम्या लक्षात ठेवाव्यात?

१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत असताना, कर रचना, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यासह लक्ष ठेवण्यासारखी ५ प्रमुख क्षेत्रे नमूद केली आहे.

• आगामी अर्थसंकल्प २०२६ कडून मोठ्या अपेक्षा
• आयकर स्लॅबमध्ये दिलासा मिळणार?
• PM-KISAN वर मोठ्या घोषणांची शक्यता

 

Union Budget 2026: भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर होणार आहे. अर्थमंत्री सीतारमण सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, यावेळी भारताचे अर्थसंकल्प रविवारी अर्थसंकल्प सादर केले जाणार आहे. जागतिक आर्थिक उलथापालथी आणि ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय यांच्या दरम्यान सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पातून सर्व क्षेत्रांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी, २९ जानेवारीला अर्थमंत्र्यांनी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. त्यात मागील आर्थिक वर्षाचा आणि आगामी आर्थिक वर्षाचा आढावा सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पाबद्दल जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत.

हेही वाचा: Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

• आयकर स्लॅबमध्ये मिळणार दिलासा

कामगार वर्गासाठी कर सुधारणांशी संबंधित मुद्दा महत्वाचा आहे. या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील सकारात्मक आकडेवारीनंतर, नवीन कर व्यवस्था अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी सरकार मानक वजावटीची मर्यादा ५०,००० वरून १,००,००० पर्यंत वाढवू शकते अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, सध्या २.४ दशलक्ष असलेल्या सर्वोच्च ३०% कर स्लॅबसाठीची मर्यादा वाढवून ४०-५० दशलक्ष करण्याची चर्चा आहे.

• वित्तीय तूट आणि जीडीपी वाढ

सरकारच्या वित्तीय शिस्तीची गुरुकिल्ली वित्तीय तूट आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ मध्ये पुढील आर्थिक वर्षासाठी ६.८% ते ७.२% पर्यंत जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकार आर्थिक वर्ष २०२७ साठी ४.३% च्या वित्तीय तूट लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होते का यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. बाजार स्थिरता आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी हा आकडा महत्त्वाचा आहे.

• ‘मेक इन इंडिया’ आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी वाटप

संरक्षण क्षेत्रात भारताच्या वाढत्या स्वावलंबनामुळे, या वर्षी संरक्षण भांडवली खर्च १५% वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकार ड्रोन स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर मिशन्स आणि देशांतर्गत लष्करी उपकरणे निर्मितीसाठी अतिरिक्त पीएलआय योजना जाहीर करू शकते अशा वृत्तांकडे तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे. यामुळे संरक्षण आणि उत्पादन क्षेत्रातील साठ्यात लक्षणीय हालचाल होऊ शकते.

• पायाभूत सुविधांसह ‘हरित महामार्ग’ यांचे भविष्य

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण तरतुदी शक्य आहेत. यावेळी, हरित-विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग आणि उपग्रह टोलिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ५,००० कोटींच्या विशेष निधीवर लक्ष ठेवा. रस्ते मुद्रीकरणातून ३५,००० कोटी उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जे थेट हरित प्रकल्पांमध्ये गुंतवले जाईल.

हेही वाचा: १ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था यावरील घोषणा

किमान आधारभूत किंमत (MSP), पीक विमा आणि PM-KISAN योजनेतील वाढ यासंबंधीच्या बातम्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. ग्रामीण भागात वापर वाढवण्यासाठी, सरकार मनरेगा आणि कृषी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवू शकते, ज्याचा थेट परिणाम FMCG आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांवर होईल.

अर्थसंकल्प २०२६ हा केवळ आर्थिक दस्तऐवजापेक्षा जास्त असेल, तर भारताच्या भविष्यासाठी एक ब्लूप्रिंट असेल. तुम्ही गुंतवणूकदार असाल, व्यापारी असाल किंवा सामान्य नागरिक असाल, या पाच बातम्या तुमच्या खिशातील वस्तू आणि जीवनशैलीवर थेट परिणाम करतील.