PM Kusum Yojana अंतर्गत 45 हजार रूपये अधिक मिळणार ‘या’ शेतकऱ्यांना सबसिडी, कोणते शेतकरी राहणार वंचित?

पंतप्रधान कुसुम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान ०.४ हेक्टर शेतीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जर शेतकरी अनुसूचित जमातीचा असेल तर त्याची पात्रता फक्त ०.२ हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन असावी.

शेतकऱ्यांना शेतीची चिंता करू नये म्हणून, राजस्थान सरकार शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान देत आहे. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान म्हणजेच पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत, घटक ‘ब’ अंतर्गत अनुदान दिले जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.

पीएम कुसुम किसान योजना काया आहे

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा तसंच उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम योजना) अंतर्गत, शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा वीज वापर कमी होतो आणि त्यांचे उत्पन्न वाढते. या योजनेद्वारे, शेतकरी हरित ऊर्जेचा वापर करून पर्यावरण वाचवण्यास हातभार लावतात. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेले फायदे:

• शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी ३०% ते ९०% अनुदान मिळते
• सौरऊर्जेवर चालणारे पंप विजेचा वापर कमी करतात
• अतिरिक्त सौरऊर्जा ग्रीडला विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येते
• डिझेल आणि इतर पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून राहणे कमी झाले आहे

योजनेचा उद्देश काय आहे?

या योजनेचा उद्देश ज्या शेतकऱ्यांकडे वीज कनेक्शन नाही किंवा ज्यांना वीज समस्या आहेत त्यांना सिंचन संसाधने उपलब्ध करून देणे आहे. अनेक शेतकरी अजूनही सिंचनासाठी डिझेलवर चालणाऱ्या प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत.

Anil Ambani Shares: अनिल अंबानींचे ‘हे’ शेअर्स तोट्यात, गुंतवणूकदारांनी वेळीच सावध व्हा!

या शेतकऱ्यांना फायदा होईल

पंतप्रधान कुसुम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान ०.४ हेक्टर शेतीयोग्य जमीन असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जर शेतकरी अनुसूचित जमातीचा असेल तर त्याची पात्रता फक्त ०.२ हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन असावी.

कधी अर्ज करायचा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज किसान साथी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. शेतकरी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना जमिनीची कागदपत्रे, शेतकऱ्यांचे जन आधार कार्ड, जमीन नोंदणी, वीज कनेक्शन आणि वीज कनेक्शन नसल्याबद्दलचे निवेदन सोबत आणावे लागेल.

या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अनुदान मिळेल

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांना प्रति रोप ४५,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या खर्चाच्या ६० टक्के रक्कम सरकार देईल. उर्वरित ४० टक्के खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागेल. जर शेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर ते खर्चाच्या तीस टक्के कर्ज देखील घेऊ शकतात.

मद्यप्रेमींसाठी खुशखबर! अमेरिकन बॉर्बन व्हिस्की होणार स्वस्त, सरकारने आयात शुल्क केले कमी

या शेतकऱ्यांना लाभ घेता येणार नाहीत

ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीच वीज जोडणी आहे किंवा ज्यांनी अशा कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ही योजना चालवत आहेत. यामध्ये, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.