आता युवा, शेतकरी, महिलांना मिळणार 21 देशांचं सहकार्य; BRICS परिषदेत PM Modi चा मोठा प्लॅन

PM Modi BRICS Vision : BRICS शिखर परिषदेच्या जागतिक मंचावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शाश्वत विकासाचा आणि प्रगतीचा एक नवा 'व्हिजन रोडमॅप' जगासमोर मांडला आहे. या परिषदेतील सहकार्यामुळे भारतातील तरुण, शेतकरी आणि महिलांच्या विकासासाठी तब्बल २१ देशांचे थेट सहकार्य व पाठबळ मिळणार आहे.

• आता युवा, शेतकरी, महिलांना मिळणार 21 देशांचं सहकार्य
• BRICS परिषदेत PM Modi चा मोठा प्लॅन
• BRICS परिषदेतील पंतप्रधान मोदींचे १० महत्त्वाचे मुद्दे

PM Modi BRICS Vision : BRICS शिखर परिषदेच्या जागतिक मंचावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शाश्वत विकासाचा आणि प्रगतीचा एक नवा ‘व्हिजन रोडमॅप’ जगासमोर मांडला आहे. यात त्यांनी ब्रिक्स देशांतील लोकांवर लक्ष केंद्रित करणारा एक मोठा प्लॅन सादर केला आहे. या परिषदेतील सहकार्य केवळ सरकारांपुरते मर्यादित नसावे, भारतातील तरुण, शेतकरी आणि महिलांच्या विकासासाठी तब्बल २१ देशांचे थेट सहकार्य व पाठबळ मिळणार आहे. तर त्यात व्यवसाय, स्टार्टअप्स, शेतकरी, मजूर, संशोधक, महिला आणि तरुण यांचाही थेट समावेश असेल असं स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. नेमक्या कोणत्या कोणत्या क्षेत्राचा विकास आता निश्चित आहे? ( PM Modi BRICS Vision )

Zomato चा ग्राहकांना मोठा झटका! Cash On Delivery वर आता लागणार Extra Charge; जाणून घ्या नियम

पंतप्रधान मोदींनी एमएसएमई, स्टार्टअप्स, कृषी, कौशल्ये, सामाजिक सुरक्षा, शहरी गतिशीलता आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक पोर्टल्स, नेटवर्क्स आणि सहकार्याच्या पद्धतींवर प्रकाश टाकला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आमचे उद्योजक, शेतकरी, संशोधक, महिला, तरुण आणि सामान्य नागरिक यांनी यात सक्रियपणे सहभागी व्हावे अशी आमची इच्छा आहे.” भारताच्या मते, विस्तारित ब्रिक्स गटामध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या ४९.५ टक्के आणि जागतिक जीडीपीच्या ४० टक्के वाटा आहे.

BRICS परिषदेतील पंतप्रधान मोदींचे महत्त्वाचे मुद्दे

पंतप्रधान मोदींनी ब्रिक्स शिखर परिषदेत बरेच मुद्दे सांगितले पण एक मुद्दावर प्रकर्षाने जोर दिला की, हे व्यासपीठ केवळ सरकारांमधील सहकार्यासाठी एक पूल बनून राहू नये. त्यांनी उद्योजक, शेतकरी, संशोधक, महिला, युवक आणि सामान्य नागरिकांच्या अधिक सहभागाचे आवाहन केले आणि सदस्य देशांमध्ये काम करू शकणाऱ्या संस्था व जाळ्यांच्या माध्यमातून सहकार्य वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला.

स्टार्टअप्ससाठी सहकार्य

मोदींनी ब्रिक्स MSME सहकार्य पोर्टलचा उल्लेख केला, जे सदस्य देशांमधील लहान व्यवसायांना वित्त, माहिती आणि नवीन बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. पीआयबीवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, हे व्यासपीठ MSME ना तंत्रज्ञान केंद्रे, वित्तीय संस्था, व्यापारी संघटना, प्रशिक्षण संस्था आणि धोरणकर्त्यांशी जोडेल. ब्रिक्सने सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय नोडल एजन्सी, निवडक इनक्यूबेटर्स आणि स्टार्टअप्सना जोडणारे एक इनक्यूबेटर नेटवर्क स्थापित केले आहे. या प्रणालीचा उद्देश पात्र स्टार्टअप्सना त्यांच्या देशाबाहेरील इनक्यूबेटर्स आणि तज्ञांकडून पाठिंबा मिळवण्याची संधी देणे हा आहे.

कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी

मोदींनी ‘ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल ॲग्रीकल्चर’च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वाढीव वापर करण्यावरही भर दिला. या उपक्रमाचा उद्देश कृषी, कृषी-वनीकरण, मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणणे हा आहे.

पारंपरिक शेतीपासून आधुनिक शेतीपर्यंत

ब्रिक्स देशांनी कृषी-पर्यावरणशास्त्र आणि पुनरुत्पादक शेतीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या ‘उत्कृष्टता केंद्रांचे’ जाळे देखील स्थापन केले आहे. मोदी म्हणाले की, ही केंद्रे हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता आणि कृषी उत्पादकता सुधारण्यासाठी पारंपरिक कृषी ज्ञानाला आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतींशी जोडण्याचे काम करतील.

नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन ब्रिक्स व्यासपीठ

मोदींनी ‘ब्रिक्स कनेक्ट’ या आणखी एका उपक्रमाचा उल्लेख केला, जे क्षमता बांधणी, रोजगारक्षमता आणि नवीन कौशल्ये व तंत्रज्ञानासाठी ब्रिक्स सहकार्याचे एक जाळे आहे. या ऐच्छिक व्यासपीठामध्ये कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, कार्यबलामध्ये महिलांचा सहभाग आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.

शहरी विकासासाठी, मोदींनी “ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब” चा देखील उल्लेख केला, जे सदस्य देशांसाठी परवडणाऱ्या, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत वाहतुकीवर कल्पना आणि पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे. हा उपक्रम ब्रिक्स सहकार्याला शहरी धोरणाच्या क्षेत्रात आणतो, जे झपाट्याने वाढणारी शहरे आणि वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा लक्षात घेता सदस्य देशांसाठी अधिकाधिक महत्त्वाचे क्षेत्र बनत आहे.

ऊर्जा क्षेत्रासाठी प्रमुख अजेंडा

स्मार्ट ग्रिड्स आणि ऊर्जा साठवणुकीसाठी एक ‘डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ देखील एक ऐच्छिक सहकार्य मंच म्हणून सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे सदस्य देशांना पॉवर ग्रिड्स आणि ऊर्जा साठवणुकीशी संबंधित तांत्रिक माहिती, नियामक चौकट आणि संभाव्य प्रायोगिक प्रकल्पांचे अनुभव सामायिक करता येतील. मोदी म्हणाले की, हा उपक्रम स्वच्छ-ऊर्जा प्रणालींना अधिक कार्यक्षम, विश्वसनीय आणि सुलभ बनविण्यात मदत करू शकतो.

याव्यतिरिक्त, मोदींनी उल्लेख केलेले अनेक दृष्टिकोन किंवा प्रणाली नेटवर्क किंवा प्लॅटफॉर्म म्हणून आधीच कार्यरत आहेत, तर इतर अजूनही प्रस्तावाच्या टप्प्यावर आहेत. मोदींची इच्छा आहे की ब्रिक्स उपाययोजना ‘ग्लोबल साउथ’साठी उपलब्ध व्हाव्यात. त्यांनी सांगितले की ब्रिक्स अंतर्गत सुरू केलेल्या उपक्रमांची व्याप्ती अखेरीस गटाच्या पलीकडे विस्तारली पाहिजे.

छप्परफाड रिटर्न… Share Market कोसळलं, तरी या शेअर्सचा तुफान धमाका; अवघ्या 5 दिवसांत पैसे झाले दुप्पट