RBI New Money Transfer Guidelines : RBI चा मोठा निर्णय! बँक खाते नसतानाही सहज होणार मनी ट्रान्सफर; नवी गाइडलाइन जारी

RBI New Money Transfer Guidelines : RBI पैसे पाठवण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत एक नवीन आणि अत्यंत उपयुक्त गाइडलाइन जारी केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही, असे नागरिकही NEFT प्रणालीचा वापर करून सहजपणे ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम पाठवू शकणार आहेत.

• RBI चा मोठा निर्णय!
• बँक खाते नसतानाही सहज होणार मनी ट्रान्सफर
• नवी गाइडलाइन जारी

RBI New Money Transfer Guidelines : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी यासंदर्भातील तरतूद करण्यात आली. देशांतर्गत पैसे हस्तांतरणाशी संबंधित नियमांना एकत्रित करणारी नवीन मार्गदर्शन तत्त्व जारी करण्यात आली. या अंतर्गत बँक शाखेत जाणारी कोणतीही व्यक्ती, बँक खाते नसतानाही NEFT द्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करु शकणार आहे. ( RBI New Money Transfer Guidelines )

India GDP Growth : जागतिक ऊर्जा संकटाच्या झटक्यानंतरही भारत भक्कम! अर्थव्यवस्था 7% च्या वेगाने धावणार; जागतिक अहवालाचा दावा

केंद्रीय बँकेने हे स्पष्ट केलं की, बँकेच्या शाखेत जाणारा कोणताही ग्राहक NEFT द्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ५०,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम पाठवू शकतो. ‘कॅश पे-आउट’ सेवेअंतर्गत, प्रति व्यवहार कमाल १०,००० रुपये पाठवता येतील आणि प्रति लाभार्थी २५,००० रुपयांची मासिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही, त्यांनाही पैसे ट्रान्सफर करणं सोपं

बँकांना अशा सेवा देण्याची परवानगी आहे, ज्याद्वारे त्यांचे ग्राहक त्यांच्या खात्यातून ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही त्यांना रोख रक्कम देण्यासाठी पैसे हस्तांतरित करू शकतात. ही रोख रक्कम एटीएमद्वारे किंवा ‘बिझनेस करस्पॉन्डंट’ म्हणून नियुक्त केलेल्या एजंटमार्फत हस्तांतरित केली जाऊ शकते.

रोख रक्कम काढण्याच्या सुविधेद्वारे, बँका ग्राहकांच्या खात्यातून अशा व्यक्तींना पैसे हस्तांतरित करू शकतात ज्यांचे बँक खाते नाही. अशा व्यक्ती एटीएम, बीसी (बिझनेस करस्पॉन्डंट) किंवा इतर अधिकृत पेमेंट चॅनेलद्वारे निधी काढू शकतात. प्रति व्यवहार ₹10,000 ची मर्यादा आहे आणि प्रति लाभार्थी ₹25,000 ची मासिक मर्यादा आहे.

पैसे पाठवणाऱ्या बँका आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट्सना काय करणे आवश्यक?

या निर्देशांनुसार, पैसे पाठवणाऱ्या बँका आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट्सनी RBI च्या ‘नो युवर कस्टमर KYC डायरेक्टिव्ह, 2025′ अंतर्गत रोख ठेव सेवांसाठी ग्राहकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी एक सत्यापित मोबाईल नंबर आणि स्वयं-साक्षांकित ‘अधिकृत वैध दस्तऐवज’ OVD आवश्यक असेल. प्रत्येक व्यवहार ‘अतिरिक्त प्रमाणीकरण घटका’द्वारे AFA सत्यापित करणे आवश्यक आहे.

बँका आणि नॉन-बँक पेमेंट ऑपरेटर्सनी सुरक्षा उपाययोजना लागू करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ‘व्हेलॉसिटी चेक’ करणे आणि या सुविधांद्वारे मिळालेल्या क्रेडिटबद्दल ग्राहकांना सूचना पाठवणे यांचा समावेश आहे. एखाद्या खात्यातील किंवा खात्यांच्या गटातील क्रेडिटच्या रकमेत कोणतीही असामान्य वाढ झाल्यास, त्याची तात्काळ चौकशी केली पाहिजे आणि संशयास्पद व्यवहारांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली पाहिजे.

Unemployment Rate India Decreases : देशातील बेरोजगारीच्या दरात मोठी घसरण! 5.4% वरून थेट 5.1 टक्क्यांवर; मुख्य कारणं काय?