RBI New Recovery Rules: तुम्हाला वसुली एजंट त्रास देतात का? जाणून घेण्यासाठी RBI चा हा नियम सविस्तर वाचा
RBI Economic Report Marathi News: आज प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मासिक स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी अहवालात म्हटले आहे की, पॉलिसी रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंटची कपात, कुटुंबांसाठी आयकर सवलत आणि रोजगार वाढीसाठी उपाययोजना यामुळे उच्च गुंतवणूक आणि विकासाचे एक चांगले चक्र सुरू होऊ शकते. वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमध्ये अलिकडेच झालेल्या कपातीमुळे किरकोळ किमती कमी होतील आणि उपभोग मागणी वाढेल, असे त्यात म्हटले आहे.
ऑगस्टमधील उच्च-फ्रिक्वेन्सी निर्देशकांचा हवाला देऊन, दुसऱ्या सहामाहीतील वाढीचा अंदाज आशावादी राहिला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे, ज्यात उत्पादन आणि सेवा क्रियाकलाप दशकाच्या उच्चांकावर असल्याचे दिसून आले आहे.
केंद्रीय बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ ६.६ टक्के, चौथ्या तिमाहीत ६.३ टक्के आणि संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ६.५ टक्के असा अंदाज वर्तवला आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु प्रत्यक्ष वाढ ७.८ टक्के होती, जी पाच तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांवरील अहवालात दर सरलीकरण, उलट्या शुल्क रचनेशी संबंधित आव्हानांना तोंड देणे आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की अमेरिकेने उच्च आयात शुल्क लादल्याने देशांतर्गत मॅक्रो वातावरणावर काही प्रतिकूल परिणाम झाला असला तरी, त्यानंतरच्या घडामोडींनी अर्थव्यवस्थेची लवचिकता अधोरेखित केली आहे. एस अँड पी सार्वभौम रेटिंग अपग्रेड अर्थव्यवस्थेची ताकद प्रतिबिंबित करते.
अहवालात म्हटले आहे की, “मौद्रिक धोरणातील सवलतींच्या उपाययोजनांचा परिणाम सकारात्मक राहिला आहे. उत्पन्न कर सवलत आणि रोजगार वाढवणाऱ्या उपाययोजनांमुळे, दुसऱ्या सहामाहीत वापराच्या मागणीत सातत्यपूर्ण वाढ आणि जागतिक अनिश्चिततेमध्ये संभाव्यतः उच्च गुंतवणूक आणि मजबूत वाढ यासह सकारात्मक चक्रासाठी वातावरण तयार आहे.”
फेब्रुवारीपासून रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट कपात केल्यानंतर, नवीन कर्जांसाठी भारित सरासरी कर्ज दर ५३ बेसिस पॉइंटने कमी झाले आहेत, तर नवीन भारित सरासरी देशांतर्गत मुदत ठेव दर १०१ बेसिस पॉइंटने कमी झाला आहे.
जागतिक व्यापार अनिश्चितता असूनही, भारताच्या बाह्य क्षेत्राने लवचिकता दाखवली आहे आणि चालू खात्यातील तूट कमी राहण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
जुलैमध्ये, रिझर्व्ह बँकेच्या उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (LRS) २.४५ अब्ज डॉलर्स परदेशात पाठवण्यात आले, जे गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत १०.९ टक्क्यांनी कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवास, परदेशात शिक्षण इत्यादींवर खर्च कमी झाल्यामुळे हे घडले आहे. RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२४ मध्ये LRS अंतर्गत २.७५ अब्ज डॉलर्स परदेशात पाठवण्यात आले. अहवालात स्पष्ट केले आहे की ते RBI कर्मचाऱ्यांनी लिहिले आहे आणि ते मध्यवर्ती बँकेचे विचार प्रतिबिंबित करत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
