रुपयाला सावरण्यासाठी RBI घेणार मोठे निर्णय? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
‘प्रधानमंत्री अंबानी…!’ Elon Musk चा Mukesh Ambani यांच्यावर हल्लाबोल! एका पोस्टने उद्योग जगतात खळबळ
याव्यतिरिक्त, सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी, राखीव निधीतील जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि करंन्सी हेजिंगचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नेमक्या काय आहेत या योजना ज्यामुळे रुपयाला फायदा होईल आणि नेमकं काय आहे प्रयोजन?
RBI च्या एका निवेदनानुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) या कंपनींना डॉलर विकले जातील. ही व्यवस्था सोमवार, १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत ती अंमलात राहणार आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत RBI या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना निर्धारित बँकांकडून अमेरिकन डॉलर विकेल. या कंपन्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारी परकीय चलनाची गरज भागवता यावी, हे सुनिश्चित करणे हा या सुविधेचा उद्देश आहे.
RBI ने हे उपाय अशावेळी केलेत जेव्हा मध्यवर्ती बँकेने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करून आणि व्याजदर वाढवला असूनही रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीजवळच आहे. शुक्रवारी, रुपया प्रति डॉलर ९६.७३ वर बंद झाला, जो मे महिन्यात नोंदवलेल्या ९६.९६ या सर्वकालीन नीचांकी पातळीच्या जवळ होता.
सध्याच्या बाजारातील परिस्थिती तपासल्यानंतर मध्यवर्ती बँकेने या उपाययोजनेची घोषणा केली. पण ही सुविधा किती काळ लागू राहील हे स्पष्ट केलेलं नाही. या विशेष व्यवस्थेअंतर्गत, तीन तेल कंपन्यांना बँकिंग प्रणालीद्वारे डॉलर मिळवण्यासाठी एक मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आरबीआयने या व्यवस्थेअंतर्गत पुरवलेल्या परकीय चलनाच्या रकमेचा खुलासा केलेला नाही, तसेच वैयक्तिक व्यवहारांवरील कोणत्याही मर्यादांचा तपशीलही दिलेला नाही. तेल वितरण कंपन्यांना कच्च्या तेलाची आयात आणि इतर परकीय खर्च भागवण्यासाठी अमेरिकन डॉलरची आवश्यकता असते. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचा व्यापार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतो, त्यामुळे रुपया-डॉलर विनिमय दरातील चढउतार आयातीच्या खर्चावर आणि कंपन्यांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजांवर परिणाम करू शकतात.
मध्यवर्ती बँकेने काही विशिष्ट परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार करण्याची मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी केली आहे. सुधारित मर्यादा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवरील रुपयाशी संबंधित एक्सचेंज-ट्रेडेड चलन डेरिव्हेटिव्हना देखील लागू होतात. या निर्णयाचा उद्देश हा आहे की आयात देयके किंवा निर्यातीसारख्या मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्स सहाय्यक असाव्यात आणि त्यांचा वापर प्रामुख्याने सट्टेबाजीच्या उद्देशाने केला जाऊ नये.
RBI ने $20 लाख पेक्षा जास्त काल्पनिक मूल्य असलेल्या रुपयाशी जोडलेल्या विदेशी चलन व्युत्पन्न करारासाठी विदेशी चलन जोखीम राखीव (FERR) ची आवश्यकता लागू केली आहे. नोंदणीकृत डीलर्सना RBI सोबतच्या प्रत्येक पात्र व्यवहाराच्या रूपया मूल्याच्या 20% एवढी रोख राखीव रक्कम ठेवावी लागेल. ही आवश्यकता अशा करारांना लागू होते ज्याचा वापर चालू खात्यातील जोखीम हेज करण्यासाठी केला जातो, जेथे वापरकर्ता रुपयाच्या तुलनेत परकीय चलन खरेदी करतो.
नोंदणीकृत डीलर्सनी फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये प्रवेश करणाऱ्या वापरकर्त्यांकडून एक हमीपत्र घेणे आणि राखणे आवश्यक आहे ज्याची पुष्टी केली जाते की समान जोखीम इतर कोणत्याही डीलरद्वारे हेज केली गेली नाही. या आवश्यकतेचा उद्देश समान जोखमीचे दुहेरी हेजिंग रोखणे आणि बाजार सुधारणे हा आहे.
या उपाययोजनांमुळे डॉलरची सट्टा मागणी कमी होऊ शकते आणि अल्पकालीन अस्थिरतेपासून आराम मिळेल. तथापि, हे कच्च्या तेलाच्या किमती, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आणि जागतिक डॉलरच्या हालचालींसह व्यापक घटकांवर अवलंबून असेल. 2 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा $12.95 अब्ज डॉलरने घसरून $734.60 अब्ज झाला आहे, ही सलग चौथी साप्ताहिक घसरण आहे.
.png "Videos"){kind=small}
