RBI Liquidity Infusion 2026: आरबीआयचा मोठा निर्णय! बँकिंग सिस्टिममध्ये 2 लाख कोटींची तरलता

देशभरातील बँकांमधील सध्याची तरलता आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक विविध माध्यमातून बँकिंग सिस्टिममध्ये तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची रक्कम ओतणार आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

• आरबीआयने घेतला मोठा निर्णय
• तरलतेचा तुटवडा कमी करण्यासाठी आरबीआयचा निर्णय
• १ लाख कोटींची OMO खरेदी जाहीर

 

RBI Liquidity Infusion 2026: देशभरातील बँकांमधील सध्याची तरलता आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक विविध माध्यमातून बँकिंग सिस्टिममध्ये तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची रक्कम ओतणार आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. या उपाययोजनांमध्ये ३० जानेवारी २०२६ रोजी होणारा ९० दिवसांचा चल दर रेपो (व्हीआरआर) लिलाव, २५,००० कोटी रुपयांचा, आणि ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारा तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी अमेरिकन डॉलर/भारतीय रुपये खरेदी विक्री स्वॅप लिलाव यांचा समावेश आहे. एकूण १० अब्ज डॉलरचा (९१,००० कोटी रुपयांचा) लिलाव हा एकूण १० वर्षांच्या कालावधीसाठी होणार आहे.

केंद्रीय बँक ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) मार्गाखाली एकूण १ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी बाँड देखील खरेदी करेल. ५ आणि १२ फेब्रुवारी रोजी प्रत्येकी ५०,००० कोटी रुपयांचे बाँड खरेदी केले जातील. केंद्रीय बँकेने सांगितले की, प्रत्येक उपाययोजनांसाठी तपशीलवार सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जातील. शिवाय, आरबीआयने सांगितले की, प्रत्येक तरलता ऑपरेशनसाठी स्वतंत्रपणे तपशीलवार सूचना जारी केल्या जातील. बदलत्या तरलता आणि बाजार परिस्थितीचे सतत निरीक्षण करेल.

हेही वाचा: Personal Loans in India: टूरसाठी नव्हे, तर आजारासाठी कर्ज! वैयक्तिक कर्जामागचे धक्कादायक कारण आले समोर

दरम्यान, भारतीय बँकांच्या अर्थतज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला किमान ३ ते ५ लाख कोटींच्या ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरेदीसाठी त्यांची वचनबद्धता स्पष्टपणे सांगण्याची विनंती केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, अशा आश्वासनांमुळे सरकारी रोखे उत्पन्न कमी होण्यास मदत होईल आणि मागील धोरण व्याजदर कपातीचा परिणाम जलद पसरेल. दीर्घकाळ चालणाऱ्या तरलतेचा तुटवडा आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतील कर्ज मागणी आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम करू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. २१ आणि २२ जानेवारी रोजी झालेल्या धोरणपूर्व सल्लामसलत बैठकांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली, ज्यात आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता आणि चलनविषयक धोरण विभागाचे प्रभारी कार्यकारी संचालक इंद्रनील भट्टाचार्य उपस्थित होते.

एका बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका अर्थतज्ज्ञाने सांगितले की, सिस्टमची घट्ट तरलता, मजबूत कर्ज वाढ आणि परकीय चलन बाजारात आरबीआयचा सतत हस्तक्षेप यामुळे मागील ओएमओ खरेदीचा तरलता प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. जानेवारीमध्ये आतापर्यंत, सिस्टम लिक्विडिटी सरासरी ५९,३५६ कोटी अधिशेष झाली आहे. डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये आरबीआयने ३ लाख कोटींच्या ओएमओ खरेदी केल्या.

हेही वाचा: Amazon Layoffs News: अमेझॉनची दुसरी मोठी नोकरकपात! पुन्हा 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर संकट

सहभागींनी नवीन महागाई आणि जीडीपी मालिकेबद्दल अनिश्चिततेदरम्यान तरलतेची कमतरता आणि उच्च ठेव प्रमाणपत्र (सीडी) दरांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. एका सहभागीने असे सुचवले की आरबीआयने तरलता गळती कमी करण्यासाठी परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेपाची तीव्रता कमी करण्याचा विचार करावा. तथापि, चर्चेत सहभागी असलेल्या दुसऱ्या अर्थशास्त्रज्ञाने सांगितले की, फेब्रुवारीच्या धोरण बैठकीत मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात करण्यापासून परावृत्त करावे आणि त्याऐवजी नवीन महागाई आणि जीडीपी मालिकेचा डेटा उपलब्ध होण्याची वाट पहावी यावर व्यापक एकमत आहे.

फेब्रुवारीमध्ये चलनवाढीचा डेटा जाहीर झाल्यानंतर सुधारित मालिका प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे, म्हणून अर्थशास्त्रज्ञांना फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरण पुनरावलोकनात आरबीआयने त्यांचे महागाई किंवा वाढीचे अंदाज सुधारण्याची अपेक्षा नाही.
१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, चलनविषयक धोरण समिती ६ फेब्रुवारी रोजी बेंचमार्क रेपो दराबाबतचा निर्णय जाहीर करेल. फेब्रुवारी २०२५ पासून आरबीआयने रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे आणि आता तो ५.२५ टक्के आहे.