किरकोळ महागाई ६ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, महागाई भत्त्यात पुन्हा होईल वाढ? (फोटो सौजन्य - Pinterest)
आठव्या वेतन आयोगाच्या औपचारिक स्थापनेबाबत अद्याप कोणतीही अपडेट नाही. मे किंवा जून २०२५ मध्ये या दिशेने होणाऱ्या विकासाबाबत काही बातम्या मिळतील अशी अपेक्षा होती, परंतु आता जून महिनाही संपत आला आहे. दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत आणखी वाढ अपेक्षित आहे. तथापि, असे मानले जाते की यावेळीही वाढ कमी असू शकते. ती २-३ टक्क्यांच्या आत असू शकते.
१ जुलैपासून डीए आणि डीआरमध्ये होणारी संभाव्य वाढ लागू होऊ शकते. पुढील वाढ ही ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत डीए आणि डीआरमध्ये होणारी शेवटची वाढ असण्याची शक्यता आहे. सरकार सहसा दिवाळीपूर्वी जुलैपासून डीए वाढीची घोषणा करते.
सध्या सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना ५५% महागाई भत्ता मिळत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी मार्चमध्ये ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत २ टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली. तो १ जानेवारी २०२५ पासून लागू झाला. केंद्र सरकारकडे ४८.६६ लाख कर्मचारी आणि ६६.५५ लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या घोषणेनंतर, अनेक राज्यांनीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि डीआरमध्ये वाढ लागू केली. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी, राहणीमानाचा खर्च भागविण्यासाठी डीए आणि डीआर दिले जातात.
या वर्षी मे महिन्यात देशातील किरकोळ महागाई ६ वर्षांच्या नीचांकी २.८२ टक्क्यांवर आली, ज्याचे मुख्य कारण अन्नपदार्थांच्या किमती कमी होणे हे होते. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये किरकोळ महागाई २.५७ टक्के होती. महागाई कमी होत असताना जूनमध्ये झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयने रेपो दरात ०.५० टक्के मोठी कपात केली. आता रेपो दर ५.५० टक्के आहे. रेपो दर हा तो दर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते.
घाऊक महागाईबद्दल बोलायचे झाले तर, अन्नपदार्थ, उत्पादित उत्पादने आणि इंधनाच्या किमती कमी झाल्यामुळे मे महिन्यात घाऊक महागाई १४ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर ०.३९ टक्क्यांवर आली. एप्रिलमध्ये ती ०.८५ टक्के आणि मे २०२४ मध्ये २.७४ टक्के होती.
सरकार एप्रिलपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी ठरवेल आणि अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करेल आणि आयोगाला काम सुरू करण्याचे निर्देश देईल अशी अपेक्षा होती. हे असे आहे की पॅनेल २०२६ च्या मध्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करू शकेल आणि त्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा होती.
आता जून महिनाही संपत आला आहे आणि आठव्या वेतन आयोगाबाबत अद्याप कोणतीही प्रगती झालेली नाही. अशा परिस्थितीत, जानेवारी २०२६ पासून त्याच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. ७ वा वेतन आयोग २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्याचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपत आहे.
